नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8617 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8617 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रलाई व्यापारिक तथा पर्यटकीय प्रयोजनको लागि उपयुक्त हुने गरी विकास तथा सम्बर्ध्दन गरी यसबाट शुल्क समेत उठाउने र सो कामको लागि २० वर्षको लामो अवधिको लागि सम्झौता गर्ने कार्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्वको विषय हुनुको साथै दीर्घकालीन नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नगर प्रमुखमा नरही नगरपालिकामा नै रहने । (प्रकरण नं.९) सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको धरहरा र धरहरा क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि विकास गरी प्रयोग गर्ने, सोबाट शुल्क उठाउनेलगायतको अधिकार दिई २० वर्ष लामो अवधिको लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय भएको नदेखिनुका साथै यससम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार नगर प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गर्ने बारेमा महानगरपालिकाबाट कुनै निर्णय समेत नभएको अवस्थामा विवादित सम्झौता गर्ने अख्तियार तत्कालीन नगर प्रमुखमा रहेभएको छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१०) पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको धरहरा र धरहरा क्षेत्रको सम्हार, संरक्षण, सम्बर्ध्दन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी एवं दायित्व बोकेको महानगरपालिकाले उक्त सम्पत्तिलाई २० बर्ष लामो अवधिको लागि व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने गरी अपारदर्शी तथा अप्रतिस्पर्धात्मक किसिमले भए गरेको विवादित सम्झौताका शर्तहरू तथा अन्य व्यावसायिक सम्बन्धको विषयलाई समेत सार्वजनिक हितको लागि समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8617 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2067/10/04 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8617 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
