नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8612 · वि.सं. २०६८

नि.नं. 8612 — उत्प्रेषण परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ खपतको आधारमा विद्युत शुल्क एवं डिमाण्ड शुल्क Justifiable हुन सक्ला तर विद्युत आपूर्ति नै नगरी स्वीकृत के.भि.ए. को आधारमा डिमाण्ड शुल्क लगाइने व्यवस्था उपभोक्ता हितविपरीत हुने हुँदा लोडसेडिङ्ग अवधि अर्थात् विद्युत खपत नगरेको अवधिको पनि डिमाण्ड शुल्क लिन पाउने व्यवस्था न्यायोचित मान्न नसकिने । § विद्युत सप्लाई गर्न नसक्ने अवस्थाको पनि स्वीकृत के.भि.ए. को आधारमा डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी र उपभोक्ता एवं औद्योगिक व्यवस्था विरोधी मान्नुपर्ने । § लोक कल्याणकारी राज्यमा लोडसेडिङ्ग अवधिको समेत डिमाण्ड चार्ज तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्राधिकरणको Unjust Enrich हुने व्यवस्था मान्नु पर्छ । आर्थिक उदारीकरण अन्तर्गत खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्र र नेपालले अपनाएको निजी सार्वजनिक साझेदारीको अभियान समेतलाई उल्लिखित अवस्थाले Flourish गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8612
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2068/02/05
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६८, नि.नं. 8612
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्