नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8606 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8606 — उत्प्रेषणसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सरकारले स्थानीय निकायको स्वायत्तताभित्रको कुनै विषयमा नियामक, नियन्त्रक वा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोज्यो भने त्यस्तो कार्य विकेन्द्रीकरण एवं अधिकार निक्षेपणको मान्यताप्रतिकूल भई पुनः अधिकारको केन्द्रीकरणमै रुपान्तरण हुन जाने र स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासनको मूल आधार र मान्यतासमेत नष्ट हुने । (प्रकरण नं.१३) § कुनै पनि स्वशासित वा स्वायत्त निकायले संगठनात्मक स्वायत्तता, आर्थिक, प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र कार्यगत स्वायत्तताहरूको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने अन्तर्निहीत अधिकार हो भन्न सकिन्छ । यस्तो स्वायत्तताअन्तर्गत अर्थ संकलन गर्ने, परिचालन गर्ने, आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने, कर्मचारीहरूको योग्यता तथा सेवाका शर्तहरू निर्धारण गर्ने र कार्यालय स्थापना तथा विस्तार गर्नेजस्ता प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय कार्यहरू पर्ने । (प्रकरण नं.१४) § स्थानीय निकायहरूलाई कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरेको देखिएको अवस्थामा उक्त नियमावलीको नियम २१३ग(१) ले नगरपालिकाले नगर प्रहरीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने गरी गरेको संशोधित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले आत्मसात गरेको स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी आधारभूत मान्यताको विपरीत भई उक्त संविधानको धारा १३९(१) र जन्मदातृ ऐन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावना एवं दफा ३, ८१, २४९, २५२ र २५५(२) समेतसँग बाझिने । (प्रकरण नं.१६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8606 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2068/03/02 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती | माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास |
| मुद्दा नं. | २०६६-WS-००४७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8606 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
