नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8603 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8603 — अंश दपोट हक कायम
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ अंश मुद्दा चल्दाका अवस्थामा विवादित जग्गा दर्ता नै भई नसकेको ऐलानी प्रकृतिको देखिन्छ । ऐलानी जग्गा दर्ता हुन्छ नै भन्ने प्रत्याभूति हुँदैन । भोगमा रहेको जग्गा तायदातीमा देखाउनै नहुने होइन । तर, दपोट जस्तो देवानी कसूर मानिएको दपोट गर्नेले नपाउने भनी सजाय सरहको परिणाम निस्कने कार्य दर्ता बाँकी रहेको जग्गाका हकमा आकर्षित हुन्छ भन्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.४) § सबै अंशियार सगोलमा रहे भएकै समयमा एक अंशियारका नाममा नापी भै फिल्डबुक तयार भै दर्ता प्रक्रियाअगाडि बढी भोगमा समेत रहेको अवस्थाको जग्गामा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १८ नं. मा निजी आर्जन हुने भन्ने व्यवस्थाअनुसारको परिधिभित्र परेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.५) § दपोट ठहर्याई सम्पूर्ण सम्पत्ति पाउन माग दावी गर्ने अंशियारालाई अंशियारका हैसियतले प्राप्त हुनेसम्मको खण्ड दिलाउनु दावीभन्दा बाहिर गएको भन्ने अर्थ लगाउनु हुदैन । अंश माग गर्न पाउने, बण्डापत्रमा चित्त नबुझे निश्चित म्यादभित्र बदर गर्न माग गर्न पाउने र अंश दपोटमा दावी गर्न पाउने समेतका हकलाई अंशबण्डाको एउटै महलले व्यवस्थित गरेको छ । सोही महलको कुनै एउटा कानूनी हकलाई समाती बढी माग दावी गर्ने पक्षलाई सोही महलको अन्य व्यवस्थाअनुरूप वादी दावीभन्दा कम सम्पत्ति दिलाएकोमा अदालतले नै पक्षको स्थान लिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8603 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | अंश दपोट हक कायम |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2067/11/14 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8603 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
