नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8602 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8602 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ लोक कल्याणकारी राज्यले नागरिकहरूलाई अनुकूलतामा मात्र अधिकार उपभोग गर्न सक्षम बनाउने होइन । सरकारले नागरिकहरूलाई समानरुपले अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बनाउन पूर्वावस्थाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) § शारीरिक अपाङ्गहरूलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधा प्रदान गरी सक्षम बनाउनै पर्दछ । त्यसैले राज्यले समन्यायको आधारमा वितरणमुखी नीति अवलम्बन गरी पिछडिएका नागरिकहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने । § अपाङ्गहरूमासमेत अन्धा र अन्य अङ्गहरूको अपाङ्गताबीच अन्तर रहेकाले उनीहरू बीच सकारात्मक विभेद गर्नु जरुरी हुन जान्छ । सवै अपाङ्गहरूलाई एकै वर्गमा राखी अधिकारको सुनिश्चितता गरेको भन्ने तर्कले अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्न सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.८) § नेपाल पक्ष भएको अनुवन्धमा भएका व्यवस्था र ऐनले प्रदान गरेका अधिकार तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । ऐनले प्रदान गरेका अधिकारहरू मध्ये कुनै एउटा अधिकार तथा सुविधाको लागि लेखी पठाउनु वा प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । लक्षित बर्गले अधिकार तथा सुविधाको उपयोग गर्न नपाएसम्म कागजमा पत्राचार गरेर वा गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता निरर्थक हुने । (प्रकरण नं.११)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8602 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2067/10/17 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्र्की | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8602 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
