नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8594 · वि.सं. २०६८

नि.नं. 8594 — उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसमेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा हरेक सरकारी काम कारवाहीको जनताले जस्ताको तस्तै Censor नगरी थाहा पाउने हक राख्दछन् र थाहा पाएको हुनुपर्छ । सरकारले आफूले गरेको काम कारवाहीको प्रतिक्रिया (Feedback) जनताबाट अभिव्यक्त विचारबाट नै थाहा पाउने हुँदा जनता सुसूचित हुन अति आवश्यक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा गोप्यता (Secrecy), Exception र सूचना सम्प्रेषण Rule हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र खुलापनमा आधारित हुने हुँदा राष्ट्र हित र सार्वजनिक हितको लागि गोप्यता नराखी नहुने केही विषयबाहेक अन्य विषय सरकारले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने । गुपचुप र गोप्य राख्न नहुने । (प्रकरण नं.११) § आफ्नो उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त प्राप्ताङ्कमा चित्त नबुझे Retotaling गराउन सक्ने हक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै कानूनले पनि प्रत्येक परिक्षार्थीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । आफ्नो विषयमा सूचना माग्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७(१) ले मौलिक हक प्रदान गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) को प्रतिवन्धित सूचीमा उत्तरपुस्तिका समावेश नभएको र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जारी सूचनाको वर्गीकरणमा पनि उत्तरपुस्तिका नपरेकाले संविधानको धारा २७ अन्तर्गत आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्ने र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउने प्रत्येक परिक्षार्थीको हक भएको हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेको शर्तमा आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.१८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8594
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसमेत
निर्णय वर्ष / मिति2068/02/04
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी | माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६८, नि.नं. 8594
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्