नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8593 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8593 — उत्प्रेषण परमादेशसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ विभूषण प्रदान गर्ने राज्यको अधिकार हो । जवकि विभूषित गरिपाउने कसैको पनि अधिकार होइन । विभूषण दिने नेपाल सरकारको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा विभूषण पाउने व्यक्तिको सम्बन्धमा Judicially Manageable Standard को विषय बन्न उचित नहोला । तर विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय र प्रक्रियाको यस अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन भने गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.८) § विभूषण पाउने न त मौलिक हक हो न त कानूनी हक नै हो । विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय गरी प्रदान गरिसकेको विभूषण सरकारले फिर्ता लिन पनि सक्छ । बिभूषित गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय सरकारले संशोधन गर्न वा नगर्न पनि सक्छ । यसमा सरकारलाई विवन्धन लागू नहुने । (प्रकरण नं.९) § विभूषण पाउने जुनसुकै व्यक्ति निष्कलंकित हुनुपर्छ र त्यस्ता व्यक्तिउपर कुनै अभियोग लागेको हुन नहुने । (प्रकरण नं.१५) § कर्मचारीलगायत हरेक राष्ट्रसेवकले इमानदारिपूर्वक काम गर्नु कानूनी कर्तव्य नै भएको हुँदा इमानदारिपूर्वक काम गर्नु नै विभूषण पाउने आधार वन्न सक्दैन । इमानदारिता राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यक र न्यूनतम् योग्यता हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी इमानदार नभै वेइमान भए कारवाही गनुपर्छ । त्यसैले इमानदारिता मात्र विभूषणको लागि योग्यता हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१८) § विभूषण को व्यक्तिले पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकन हुने विषय नभएकाले सो विषय कार्यपालिकाको Domain भित्र पर्ने । (प्रकरण नं.२२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8593 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेशसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2067/08/19 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला |
| मुद्दा नं. | २०६६-WO-११६२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8593 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
