नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8589 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8589 — उत्प्रेषणसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ भैरहेको कानूनी व्यवस्थाले मौलिक हकउपर अनुचित वन्देज लगाएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको अवस्था भए असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी यस अदालतले अमान्य र बदर घोषित गर्ने हो । कानून प्रणाली एवं सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्ने वा भैरहेको कानूनमा थप व्यवस्था गरी कानून संशोधनको विषयमा आदेश जारी गर्ने कार्य सामान्यतः अदालतको होइन । साथै कानूनमा यस किसिमको व्यवस्था थप गर्नु भनी सामाजिक अभियन्ता (Social engineering) को रुपमा अदालतले व्यवस्थापिकाको काम गर्न नमिल्ने । § कानून प्रणाली एवं सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्ने वा भैरहेको कानूनमा थप व्यवस्था गरी कानून संशोधनको विषयमा आदेश जारी गर्ने कार्य सामान्यतः अदालतको होइन । के कस्तो कानून प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने विषय राज्यको नीतिगत विषय हुो । यस्तो राज्यको छुट्टै अङ्गको अधिकारउपर न्यायपालिकाद्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § फौजदारी प्रकृतिको कसूरको परिभाषा विधायिकी नीति (Policy) को विषय भएकोले मौजुदा परिभाषा र व्यवस्थाहरूमा नीतिगत रुपमा अदालतले कुनै आदेश वा निर्देश गर्न नमिल्ने । § कानून वा कसूरको परिभाषामा कुनै शब्द थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा नितान्त विधायिकी कार्यक्षेत्रको विषय हो । वहाल रहेको कानूनी व्यवस्था महिला र पुरुषबीच भेदभावपूर्ण छ भने पनि सो व्यवस्था बदरको माग नगरेको अवस्थामा कुनै कानूनी व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण भनी संशोधन गर्न आदेश दिँदा कानूनको वाध्यकारितामा प्रश्न उठ्न सक्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्था संविधानतः स्वीकार्य पनि नमानिने । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8589 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2067/10/27 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव |
| मुद्दा नं. | २०६४-WS-००३९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8589 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
