नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8588 · वि.सं. २०६८
नि.नं. 8588 — नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं संशोधन खारेज गरिपाऊँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम् संख्यामा नघट्ने गरी अधिकतम् कति माननीय न्यायाधीशहरू रहेको विशेष इजलास तोक्ने भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९, नियम ९ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने देखिन्छ । कुनै मुद्दाको विषयवस्तु र त्यसको गाम्भीर्यताको आधारमा न्यूनतम् तीन सदस्यदेखि सर्वोच्च अदालतमा उपलब्ध भएसम्मका सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समावेश भएको इजलास गठन हुने गरेका विगतका दृष्टान्त र न्यायिक अभ्यास रहेकोले यस सम्बन्धमा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.४) § सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत जनताबाट बनाइने संविधानमा संवैधानिक वा कानूनी विषयवस्तुका साथै राजनीतिक औचित्यताका विषयवस्तुहरू अन्तर्निहीत रहने हुँदा संविधान निर्माणको सम्बन्धमा कानूनी वा वैधानिक रुपमा कुनै प्रश्न उठाउने अधिकार कोही कसैलाई नहुने । § संविधानको संशोधन सोही संविधानले सिर्जना गरेको निकाय अर्थात् व्यवस्थापिकाबाट हुने हुँदा निरपेक्ष ढंगबाट संशोधन हुन सक्दैन । संविधानको मर्म र भावनाप्रतिकूल मूल संविधानको मौलिक स्वरुप र संरचना नै क्षतविक्षत हुने गरी संशोधन गर्ने अधिकार संविधानअन्तर्गतकै निकाय व्यवस्थापिकालाई पनि नहुने । § सामान्यतः संविधानको संशोधनले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक उद्देश्य वा प्रयोजनका सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने मान्यता रहेको भए तापनि त्यसमा निहीत रहेका कानूनी वा संवैधानिक वैधताका प्रश्नहरू न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभन्दा बाहिर पर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § संविधान राजनीतिक र कानूनी विषयहरू सम्मिश्रण भएको साझा दस्तावेज हुँदा यसमा अन्तर्निहीत संवैधानिक वा कानूनी पक्षमा प्रश्न उठाई अदालतसमक्ष ल्याइएको विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरू पनि सन्निहित रहेको र संवैधानिक वा कानूनी वैधताका प्रश्नको निरुपणको प्रभाव राजनीतिक संविधानवादमा (Political Constitutionalism) पर्न सक्छ भन्ने कुराको आडमा संविधानको अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार भएको यस अदालत संविधानप्रदत्त संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न नसक्ने र नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) § कुनै पनि निकायले संविधानबमोजिम नै आफ्ना कामकारवाहीहरू सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र वैधानिक अपेक्षाभित्रै पर्ने हुँदा संविधान संशोधनका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको दायरा नाघिएको हो, होइन र उक्त संशोधनमा कुनै प्रक्रियागत त्रुटि भएको छ, छैन भन्ने जस्ता संवैधानिक र कानूनी वैधताका प्रश्नहरूको निरुपण यस अदालतबाट हुन नसक्ने कुनै वस्तुगत र विवेकसम्मत कारण नदेखिने । (प्रकरण नं.१०) § कुनै पनि संविधानमा रहेका केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई संविधानबाट झिकिदिँदा कुनै अमुक संविधान जारी हुँदाको मूल उद्देश्य, स्वरुप र चरित्र नै कायम रहन सक्दैन भने त्यस्तो विषयलाई आधारभूत विशेषता मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१३) § संविधान संशोधन गर्ने अधिकार सामान्य व्यवस्थापकीय अधिकारभन्दा विशिष्ट भए पनि सो अधिकार संविधान निर्माण गर्ने अधिकार (Constituent Power) सरह मान्न मिल्दैन । त्यो संविधान निर्माणको अधिकारअन्तर्गत सीमित रुपमा प्रत्यायोजित अधिकार मात्रै हो । प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान संशोधनको नाममा संविधानको मौलिक स्वरुप नै परिवर्तन गर्ने अर्थात् आधारभूत मूल्य मान्यतामा नै परिवर्तन ल्याउने गरी अधिकार सुम्पेको मान्न मिल्दैन । यो सीमालाई संविधान संशोधनको क्रममा विशेषरुपमा विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) § संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने कुराको उद्घोष अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनादेखि नै गरिएको र निर्वाचन हुनुपूर्व कार्यकाल निश्चित गरिएबाट सो व्यवस्था जनताबाट समेत अनुमोदित भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१९) § सामान्य अवस्थामा राज्यका हरेक अङ्गको काम कारवाही संविधानको अक्षर र भावनाअनुकूल गरिनु पर्दछ र सोअनुरूप नगरिएमा त्यस्तो काम कारवाहीलाई वैधानिकता दिन मिल्दैन । तर राष्ट्रको जीवनमा पनि असाधारण र असहज परिस्थिति आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो असहज परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई जोगाउन तत्कालीन परिस्थितिमा निश्चित काम कारवाहीहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारबाट भएका कामकारवाहीहरू संविधानले सामान्य अवस्थाका लागि निर्धारण गरेका प्रावधानअनुकूल नदेखिए पनि आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) अनुसार औचित्यपूर्ण हुन सक्ने । (प्रकरण नं.२४) § आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन उत्पन्न भएको अनिवार्यता कानूनले सम्मान गर्ने खालको हुनु आवश्यक हुन्छ । अनिवार्यताको कुरा उठाउने पक्षले त्यस्तो घटना वा परिस्थितिबाट बच्नको लागि गर्न सकिने सबै उपाय गरेको भन्ने देखिनु पर्छ । जुन अनिवार्यताको कारणले काम हुन नसकेको हो सो कुराको औचित्य सावित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.२६) § अन्तरिम संविधानमा अन्तर्निहीत जतिसक्दो चाँडो जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउने भावनाको कार्यान्वयनको लागि धारा ६४ को आधारभूत सिद्धान्तप्रति अविचलित आस्था राखी राख्न जरुरी देखिन आउँछ । फेरि यसको प्रयोग गर्दै कार्यकाललाई अनावश्यक रुपमा लम्ब्याउँदै जाने वा अनन्तता दिने प्रयत्न गरियो भने त्यो अन्तरिम संविधानको मर्म र सार्वभौम जनताको मतदानबाट व्यक्त ईच्छा तथा निर्देशविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.३५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8588 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं संशोधन खारेज गरिपाऊँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2068/02/11 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी |
| मुद्दा नं. | २०६६-WS-००५६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६८, नि.नं. 8588 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
