नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8585 · वि.सं. २०६८

नि.नं. 8585 — परमादेश ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ कुनैपनि ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य विधायिकाले गर्ने र सोको कार्यान्वयनको उचित व्यवस्था मिलाउने कर्तव्य र दायित्व कार्यपालिकामा निहीत रहनेमा कार्यपालिकाले तत्सम्बन्धी दायित्वप्रति उदासीन भएर बस्ने हो भने विधायिकाले बनाएका कुनै पनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन एउटा कल्पनातित् विषयसम्म हुनसक्ने हो । यथार्थमा ऐनका प्रावधानले उचितरुपमा सार्थकता पाउने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.४) § आम जनसमुदाय र सर्वसाधारणको कानूनसम्मत हित सुविधा सम्बर्ध्दन र प्रवर्ध्दनको लागि प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने विषयसँग सम्बन्धित ऐनको रुपमा सो ऐन आएकोमा अन्यथा भन्ने अवस्था रहेन । यसरी जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरकारले कानूनको तर्जुमा गरेको अवस्था प्रष्ट भएकोमा त्यस्तो कानूनको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.५) § जनसरोकारका विषयमा कानूनमा गरिएका व्यवस्थाहरू कानूनमा मात्र सीमित रहने कागजी खेस्रा मात्र नभई परिणाममुखी रुपमा लागू गर्नैपर्ने यथार्थ कानून हुन भन्नेमा समेत विमति रहन नसक्ने । § जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र हितसँग सम्बन्धित विषयमा बजारबाट हुन सक्ने दूषित कार्यहरू रोकी समाजलाई सुरक्षित राख्न अग्रसर रहनुपर्ने सरकारको कर्तव्य एवं दायित्व हुनेमा सरकारी संयन्त्र त्यस्तो दायित्वबाट पन्छिन पाउने होइन । यस्तो सरकारी संयन्त्र निष्क्रिय वा उदासीन रहेको अवस्था र जनता स्वयं न्यायिक निकायमा शरण लिन आएको अवस्थामा सरकारको मात्र कार्य हो भन्ने नाममा राज्यको एक अंग न्यायिक निकाय समेतले मुकदर्शक मात्र हुन नहुने । (प्रकरण नं.६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8585
मुद्दाको विषयपरमादेश ।
निर्णय वर्ष / मिति2067/07/25
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
मुद्दा नं.२०६६-WO-०६५०
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६८, नि.नं. 8585
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्