नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8506 · वि.सं. २०६७
नि.नं. 8506 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका बिषयहरूमा एच.आई.भी.संक्रमितहरूको सम्मानपूर्वक जिउने अधिकार (Right to life with dignity) को अधिकार नै आघातीत भएमा मानव अस्तित्व र विकासको दृष्टिकोणले खतरा मान्नुपर्ने हुँदा यो समस्यालाई आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानूनी रुपले सम्बोधन गर्ने कुरामा राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोची आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न ढिला गर्न नहुने । (प्रकरण नं.४) § कानूनले कुनै पनि भेदभावलाई निषेध गर्दछ, जुनसुकै आधारमा कुनै पनि भेदभाव विरुद्ध सम्पूर्ण व्यक्तिलाई कानूनको समान एवं प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्षघर हुने राष्ट्रले यस धारणाको प्रतिकूल हुने गरी भेदभावको व्यवहार गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व रहन्छ । नेपाल पनि यस महासन्धिको पक्षघर राष्ट्र बनिसकेकोले यस व्यवस्थालाई लागू गराउनु राज्यको उत्तरदायित्व सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.१४) § कुनै एउटा हक आफैमा पूर्ण र निरपेक्ष हुँदैन र एउटा हकको उपभोगको लागि अन्य हकहरू पनि सम्बन्धित र सहायक हुन्छन् । एउटा हकको उल्लंघनले अर्को हकको उपभोगमा पनि वाधा पुर्याउन सक्छ । त्यसैले हकको कुनै प्रश्नलाई मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको समग्र परिपूरकताको आधारमा पनि हेर्न जरुरी हुने । (प्रकरण नं.१५) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आलेखहरूमा व्यवस्थित गरिएका मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने कुरामा एच.आई.भी.संक्रमित बालबालिकाहरूको पनि समान अधिकार रहेको छ । उल्लिखित दस्तावेजहरूमा व्यवस्थित प्रावधानहरू कार्यन्वयनमा ल्याउन विशेष कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने । § राज्यवाट गरिनुपर्ने समान व्यवहार र दिनुपर्ने सेवावाट एच.आई.भी.संक्रमित तथा प्रभावित बालबालिका बञ्चित हुनु परेको स्थितिमा अदालत निरपेक्ष रहन सक्दैन । यसरी एच.आई.भी.संक्रमित र प्रभावित बालबालिकाको संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रत्याभूतिको लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२(च) अनुसार एच.आई.भी.संक्रमित बालबालिकाहरूलाई वर्गीकरण गरी छुट्टै विशेष व्यवस्था गरी तिनीहरूको कल्याणको लागि तुरुन्त उचित कदम चाली शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सम्प्रभुताको हकको ग्यारेन्टीको लागि आवश्यक कानूनहरूको निमार्ण गरी समुचित प्रवन्ध गरिनु आवश्यक पर्ने । (प्रकरण नं.१७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8506 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2067/06/15 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६७, नि.नं. 8506 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
