नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8472 · वि.सं. २०६७

नि.नं. 8472 — उत्प्रेषण समेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ लोग्नेले स्वास्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न स्थानीय निकायमा जानुपर्ने सोझै जिल्ला अदालतमा फिराद गर्न नपाउने व्यवस्थाको कुनै सम्बन्ध र Justification देखिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को व्यवस्था महिलाको Empowerment को लागि हो । सम्बन्ध विच्छेद गर्न पुरुष र महिलालाई फरक–फरक व्यवस्थाले अथवा सम्बन्ध विच्छेद गर्न महिलालाई भन्दा पुरुषलाई केही कडा, लामो, घुमाउरो र झन्झटिलो व्यवस्था गर्नाले महिला वर्ग Empower हुदैनन् । सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कार्यविधिसँग Empowerment को सम्बन्ध नहुने । (प्रकरण नं.९) § सम्बन्ध विच्छेद पति, पत्नी दुबैको लागि Access to Justice हो । Access to Justice मा महिला र पुरुष दुबैलाई Hardship हुनु हुँदैन । दुबैलाई न्याय छिटो छरितो र सुलभ प्राप्त हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) § लोग्नेस्वास्नीबीच हुने सम्बन्ध विच्छेदको विवादमा फरक–फरक प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाले महिला वा पुरुष दुबैको विकास वा सशक्तीकरणमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्दैन । एउटै प्रयोजनको लागि फरक–फरक कार्यविधिगत (Procedural) व्यवस्थाले महिला तथा पुरुषमा एक अर्काको हैसियतमा फरक पार्नसक्ने देखिँदा यस्ता कानूनी व्यवस्थाहरूमा एकरुपता वा सामञ्जस्यता हुने किसिमबाट भैरहेको कानूनमा सुधार वा परिमार्जन गर्न आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.१३) § नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरूमा पक्ष बनेपछि संविधानसँग बाझिने गरी मात्र होइन पक्ष बनेको Convention सँग बाझिने गरी पनि कानून बनाउन नहुने । (प्रकरण नं.१५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8472
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण समेत
निर्णय वर्ष / मिति2066/12/19
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको रायः
मुद्दा नं.२०६६-WS-००१६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६७, नि.नं. 8472
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्