नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8452 · वि.सं. २०६७

नि.नं. 8452 — उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ राज्यले उठाउने शुल्क वा करहरूको उपयोगको स्थिति व्यवहारमा जे जस्तो रहे पनि सैद्धान्तिक रुपमा जनहितको लागि नै राज्यबाट शुल्क वा कर लगाइएको होला भनी स्वाभाविक रुपमा अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका विभिन्न अन्तरर्निहीत अधिकारहरू मध्ये कर लगाउन पाउने अधिकार Taxation Power पनि एक महत्वपूर्ण अधिकार भएको र कानूनले नेपाल सरकारलाई उक्त कार्य गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिरहेको पाइँदा कानूनविपरीत कर लगाइएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम जननिर्वाचित संसदको स्वीकृति वा अनुमोदन विना राज्यको अन्य कुनै पनि निकायले नेपाली जनतालाई कर लगाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § कार्यपालिकाले विधायिका वा न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको मूलभूत कार्यप्रकृतिलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१०) § कर योग्य सम्पत्ति भएर पनि कर नतिरी सम्पत्ति लुकाएर बस्ने व्यक्तिलाई दण्डनीतिका माध्यमबाट हतोत्साहित बनाई कर तिर्न बाध्य पार्ने वा उनीहरूलाई प्रोत्साहन वा विशेष सहुलियत दिएर करको दायरामा ल्याउने भन्ने कुरा विशुद्ध कार्यकारी नीतिगत विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरी अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § स्वयं घोषणाद्वारा राज्यलाई दश प्रतिशत कर तिरेकै भरमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नपाइने, कुनै पनि मुद्दामा प्रमाणमा नलाग्ने र मुद्दा चलाउन तथा सजाय गर्न नमिल्ने हो भने गैरकानूनी ढंगबाट आय आर्जन गर्ने र आपराधिक क्रियाबाट कालो धन थुपार्नेलाई प्रोत्साहन मिल्दैन भन्न सकिँदैन । राज्यले अपराध वा अपराधीलाई प्रोत्साहन हुने नीति अख्तियार गर्दा एक प्रकारले दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुनजाने । (प्रकरण नं.१५) § राज्यलाई दश प्रतिशत कर तिरेकै भरमा जस्तोसुकै गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध मानिने र कुनै कारवाही वा सजाय गर्न नपाउने हो भने उक्त समुच्चा ऐनको व्यवस्था प्रयोजनविहीन हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.१६) § सार्वजनिक पदमा बसी वा सार्वजनिक पदमा नबसेकाहरूले पनि अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रुपले सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसैबाट दश प्रतिशत कर तिर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोतबारे छानबीन गर्न वा मुद्दा चलाउन नपाउने हो भने सार्वजनिक पदमा रही भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने मात्र होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम प्रदत्त क्षेत्राधिकार कटौती भई सो निकायको कामकारवाहीमा अनुचित हस्तक्षेपको अवस्था सिर्जना हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.१७) § कानूनविपरीत काम गर्ने वा कानून छल्ने व्यक्तिहरू गैरकानूनी तवरबाट लाभान्वित भई सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका हुन्छन् । कानूनी राज्यमा यसरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक कसैलाई पनि प्राप्त नहुने । (प्रकरण नं.२२) § अपराधजन्य कार्यबाट कमाएको सम्पत्ति स्वेच्छिक रुपमा घोषणा गरी केही प्रतिशत कर तिरेको कारणले मात्र अपराध र खतबात नै माफ हुने गरी स्रोत नै खोल्न नपर्ने सूचित आदेशको व्यवस्थाको कुनै कानूनी औचित्य नहुने । § राजस्व असूली वा करको दायरामा ल्याउनुको मतलब आपराधिक कार्य गरी धन कमाउन उन्मुक्ति दिनु होइन । लिखित संविधान भएको र राज्यसञ्चालनको आधार कानून भएको हाम्रो जस्तो प्रणालीमा यस्तो छूट हुन नसक्ने । § लामो राजनीतिक द्वन्द्वको कारण कानूनबमोजिम आममाफी (Amnesty) हुनसक्छ । कानूनबमोजिम राज्यले बृहत्त् सार्वजनिक हितको लागि कसैलाई Nolle Prosequi अनुसार मुद्दा नचलाउन सक्छ । चलिरहेको मुद्दा कानूनबमोजिम फिर्ता लिनसक्छ । सजाय भइसकेको हो भने भ्हभअगतष्खभ ऋझिभलअथ हुनसक्छ । तर राज्यलाई कर तिरेको नाताले गैरकानूनी तवरले कमाएको सम्पत्ति हो भने त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः Legalise हुने व्यवस्था हुन सक्तैन । छानबीन अनुसन्धान हुन नै नपाउने हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२७) § अपराध, भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यलगायत जुनसुकै गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई बैधता दिनु र त्यसउपर छानबीन, अभियोजन र सजाय गर्न नपाउने गरी संविधान र प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेका संवैधानिक र कानूनी प्रावधानहरू प्रयोजनहीन, निष्क्रिय वा मृतप्रायः हुने गरी कार्यकारी आदेश जारी गर्नुले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रबद्र्धन गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२८) § शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन र नागरिक हक अधिकारमाथि सदैव चुनौती उत्पन्न भैरहेका अवस्थामा नागरिकका मौलिक हक अधिकारको संरक्षक र संविधानको अन्तिम व्याख्याताको हैसियतले अदालतले मुकदर्शक भएर कार्यपालिकाका संविधानप्रतिकूल कार्यहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सक्दैन । संविधानबमोजिमको सरकार र विधिको शासन कायम गराउने दायिŒव अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै आइपर्दछ । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अधिकार समेत कुण्ठित हुन जाने गरी जारी गरिएको आदेश संविधानअनुरूप ठहर्‍याउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8452
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2067/04/27
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
मुद्दा नं.०६५-WS-००१९
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६७, नि.नं. 8452
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्