नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8450 · वि.सं. २०६७
नि.नं. 8450 — आयकर
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ लिखित सम्झौता गर्ने वा मौखिक सम्झौताको आधारमा ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने भन्ने कुरा करदाताको स्वविवेक र इच्छाको कुरा हो । तर दुई प्रतिशतमात्र कर कट्टीको सुविधा लिन चाहनेले ढुवानीसम्बन्धी लिखित सम्झौता नै हुनपर्ने । § उद्योगले ढुवानीको लागि लिखित सम्झौता गरी ढुवानी गरेको भनी उल्लेख गर्न र प्रमाण पेश गर्न समेत नसकेको स्थितिमा उद्योगले आर्थिक ऐन, २०५२ को अनुसूची ४ को दफा २५(१)(१६) बमोजिम १० प्रतिशतले स्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्ने नै देखिन आएकोले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४(ग) बमोजिम मिनाहा हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § डिलरदेखि होलसेलर एवं रिटेलरसम्मको ढुवानी खर्च भएकोमा यस्तो खर्च उद्योगले नै व्यहोर्ने भन्ने बारेमा लिखित सम्झौताको अभावमा उक्त खर्च डिलर स्वयंले आफ्नो कमिशनको रकमबाट व्यहोर्नु पर्ने । § डिलरहरूसँग भएको सम्झौताको आधारमा डिलरहरूले के कस्ता काममा के कति खर्च भएको छ सोको बील भरपाईसहितको फेहरिस्त पेश गरेपछिमात्र सोको आधारमा खर्च भुक्तानी गर्नुपर्नेमा केबल डिलरहरूको नोटको आधारमा खर्च भएको हो भनी अनुमानको भरमा त्यस्तो अप्रमाणित खर्चको रकम भुक्तानी गरेकोलाई आयकर ऐन, २०३१ (सं.स.) को दफा ४१(झ) अनुसार आयकर प्रयोजनको लागि ग्राह्य नहुने भै मिनाहा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8450 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | आयकर |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2066/10/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६७, नि.नं. 8450 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
