नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8428 · वि.सं. २०६७
नि.नं. 8428 — बैंक ठगी
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सारवान वा कार्यविधि कानूनको व्याख्या गर्दा परस्पर विरोधाभाषपूर्ण अर्थ आउने वा एक अर्का कानूनी व्यवस्था निष्प्रयोजित वा पराजीत हुने गरी गर्नु विवेकसम्मत हुँदैन । दुबैको समन्वित र सन्तुलित व्याख्याबाट नै न्याय प्रशासनको अभीष्ट वा लक्ष्य हासिल हुनसक्नेतर्फ ध्यान पुर्याइनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.६) § ठगी सम्बन्धमा भएको हदम्याद सम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाले वारदात हुँदाका बखत कसूर नमानिने कुरालाई पछिबाट ठगीको अपराध घोषित गरेको, कम गम्भीर अपराधलाई बढी गम्भीर अपराध बनाएको वा कम सजाय हुने कसूरलाई बढी सजाय तोक्ने तथा प्रमाण सम्बन्धी कानूनमा परिवर्तन गरी कम प्रमाण भए पनि ठगीको कसूर प्रमाणित गर्ने गरी पछिबाट कानूनको निर्माण गरिएको समेतका कुनै अवस्था विद्यमान देखिन नआउँदा संशोधित व्यवस्था प्रयोग गर्न नसकिने र नमिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) § साविक कानूनले व्यवस्था गरेको २ वर्षको हदम्याद व्यतीत नहुँदै हदम्याद सम्बन्धी कानून संशोधन भई थाहा पाएको एक वर्षभित्र नालेस दिन सकिने भन्ने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको स्थितिमा नालेस दिँदाका बखत कायमै रहेको हदम्याद सम्बन्धी कार्यविधि कानून नै अलवम्बन हुनु न्यायसम्मत र कानूनसम्मत् देखिने । (प्रकरण नं.१४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8428 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बैंक ठगी |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2067/02/20 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौलाको राय | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौलाको रायसँग सहमत हुन नसकेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको रायसहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६६।८।२१ को फैसला | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको राय सदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौलाको राय सदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौलाले ठगीको अन्तिम वारदात मिति २०४३।३।२ को हुँदा मुलुकी ऐन ठगीको साविक ८ नं. मा निर्दिष्ट भए गरेको मितिले २ वर्षभित्र नालेश नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मिति २०४५।३।२ भित्रै मुद्दा दायर गरी सक्नुपर्नेमा २०४५।६।२८ मा हदम्याद नघाई दायर हुन आएकोले दावी खारेज हुने ठह | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीले ठगीको ८ नं. मा संशोधन हुनु पूर्व २ वर्षको हदम्याद तोकिएको र प्रस्तुत वारदातका सम्बन्धमा उक्त दुई वर्षको हदम्याद बाँकी छँदै मिति २०४३।७।२४ मा गरिएको संशोधनले नेपाल सरकारले थाहा पाएको एक वर्षभित्र नालेस दिन सक्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप सरकारले थाहा पाएको मितिबाटै हदम्याद शुरु हुने हुँदा मिति २०४५।६।१८ मा जाहेरी परी मिति २०४५।६।२८ मा मुद्दा दायर भएको देखिँदा हदम्यादको अभावमा दावी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेकोले उल्टी भई शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने भन्ने समेत राय व्यक्त गरेको पाइन्छ |
| मुद्दा नं. | ०६६-CF-०००७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६७, नि.नं. 8428 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
