नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8420 · वि.सं. २०६७

नि.नं. 8420 — परमादेश समेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ विधायिका, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक अङ्गहरूले संविधानबमोजिम आ–आफ्नो विभागीय कामको अतिरिक्त कार्यपालिकाको अङ्गलाई नियन्त्रण एवं सन्तुलनमा राख्ने काम गर्ने भएपनि त्यसको दैनिक प्रशासन चलाउने कुरामा कार्यपालिका नै प्रमुख अङ्गको रुपमा क्रियाशील हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) § वर्तमान अन्तरिम संविधानले देशलाई एउटा क्रियाशील अग्रगामी र न्यायपूर्ण राज्यको रुपमा रुपान्तरित गर्ने परिदृष्य राखेको पाइँदा सुशासनको प्रत्याभूति दिन विभिन्न कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक संस्थाहरूको व्यवस्था गरेकोले सबै अङ्गहरूले आ आफ्नो भूमिकाको यथायोग्य र यथाशक्य इमानदारीपूर्ण ढंगले गर्न सक्नुपर्ने । § संसदीय चरित्रको शासन प्रणालीमा विधायिकाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु र उसलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक अन्य उपाय गर्नु जस्ता मुख्य काम गर्नु पर्दछ । कसलाई कसरी निर्वाचित गर्ने र निर्वाचित सरकारलाई विधायिकाप्रति उत्तरदायी बनाई देशको शासन सञ्चालन गर्न कसरी लगाउने भन्ने कुरा विधायिकाको विषय भएपनि संविधानबमोजिम निर्वाचन नगरी कार्यपालिकाविहीन अवस्थामा यथास्थितिमा वा अझ अधोगामी हिसावले राखिराख्ने सोच कुनै लोकतान्त्रिक एवं अग्रगामी विधायिकाले सोच्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१४) § संविधानको आधिकारिक व्याख्या गर्ने कार्य न्यायिक कार्य भएकोले अन्य अङ्गहरूले गर्ने कारवाहीमा न्यायिक व्याख्याको अधीन रहनु अनिवार्य छ, अन्यथा संविधानको व्याख्यामा विरोधाभाष र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएमा संविधान क्रियाशील हुन नसकी विघटन वा शून्यतामा जान बाध्य हुन्छ । जसरी संविधान बनाउने कार्य न्यायिक हुन सक्दैन त्यसरी संविधानको ब्याख्या गर्ने कार्य विधायिकी वा कार्यपालिका अधीन बनाउन नसकिने । (प्रकरण नं.२८) § जनताको मौलिक एवं कानूनी हकको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक हक हित एवं सरोकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने तथा संविधानको सर्वोच्चताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था भएको नाताले यस अदालतले सम्माननीय अध्यक्ष एवं सभामुखज्यूले व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियम ७(५) वा नियम ७(८) मध्ये लिनु भएको निर्णयको सम्बन्धमा उठाएको प्रश्न ग्रहण गर्नु वा सो बारेमा निर्णय गर्नु स्वयं विशेषाधिकारको हनन्को प्रश्न हुन्छ भन्ने मान्न सकिने आधार नदेखिने । (प्रकरण नं.४२) § संविधानले हरेक अङ्गले जवाफदेहीपूर्वक काम गर्न निर्देश गरेको हुन्छ र सो नभएमा बैकल्पिक उपचार गर्न खोजेको हुन्छ । अन्यथा जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने संविधान स्वयंको अपहेलना हुने र अमान्य हुने स्थिति रहन्छ । कुनै अङ्गलाई कार्यगत स्वतन्त्रता दिनुको अर्थ घोर निष्क्रियताको पनि प्रत्याभूति दिएको ठान्न नसकिने । § संविधानअन्तर्गत प्रदत्त अधिकारको प्रयोगले संविधानको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठेमा पनि वाध्यात्मक रुपले सहन मात्रै गर्न पर्दछ, उपचारको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्ने हो भने राज्यले आफ्नो प्रभावकारीता र समस्या समाधान गर्ने क्षमता गुमाउन पुग्दछ । त्यसैले समसामयिक रुपमा हरेक अङ्गले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालनाको स्थितिको सिंहावलोकन गरी आफ्नो भूमिकालाई जनताको हक र हितमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने कोशिश गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४४) § धारा ३८(१) बमोजिम राजनीतिक सहमति कायम भएमा निर्वाचनको स्थिति नै नपर्ने हुनाले सोसँग जोडेर जारी निर्वाचनलाई हेर्न मिल्ने देखिन्न । निर्वाचन एउटा राजनीतिक प्रक्रियामात्र नभई कानूनी प्रक्रिया पनि हो । त्यसैले निर्वाचनको कुरा गर्ने वित्तिकै राजनीतिक प्रश्नको आवरण दिएर बैधताको प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यसलाई गौण बनाउन र पन्छाउन नसकिने । § कहिलेकाहीँ एउटै प्रश्न कानूनी एवं राजनीतिक दुबै रुपमा प्रस्तुत हुन सक्दछ । कानूनले मूलतः प्रक्रियामा जोड दिएको हुन्छ, जसको प्रभाव राजनीतिक पनि हुन सक्दछ । त्यस्तो स्थितिमा राजनीतिक प्रश्न भनी प्रक्रियात्मक प्रश्न पन्छाउन सकिँदैन । यी कुराहरू वस्तुतथ्य हेरी गुण दोषका आधारमा मुद्दा विशेषमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यसको पूर्व ज्ञान गरी सबै परिस्थितिहरूलाई साधारणीकरण (Generalization) गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.५५) § राज्यको क्रियाकलापहरूलाई समष्टिगत उत्तरदायित्वको रुपमा राज्यका अभियन्त्रहरूले लिन पर्दछ र कार्यगत हिसाबले आ–आफ्नो तहबाट पूरा गर्नुपर्दछ । कुनै अङ्गको क्रियाकलापको सापेक्षिक सफलता वा असफलताबाट आनुषज्ञिक रुपमा अर्को अङ्गको दायित्व वा चापमा बृद्धि हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिदैन । त्यसैले न्यायिक रुपबाट व्यवस्थित गर्नसक्ने हदभित्रको हो वा होइन भन्ने अवधारणा जडसूत्रको रुपबाट हेरिने विषय नभई सापेक्षिक रुपमा समसामयिक वस्तुस्थितिमा निर्धारण हुने उदीयमान र गतिशील अवधारणाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो मापदण्डको प्रयोग अमुक वस्तुस्थितिमा हुने हुनाले वस्तुस्थितिको प्रकृतिअनुसार यो प्रयोग हुन सक्ने वा नसक्ने स्पष्ट हुने हुनाले यो मापदण्डले काम नगर्ने अवस्थाहरूको सूचीकरण सम्भव नदेखिने । (प्रकरण नं.५७) § सबै परिस्थितिहरूको पूर्व ज्ञान गर्ने असीमित क्षमता विधि निर्माताको लागि सम्भव नहुने हुनाले समयसापेक्ष हुर्किन सक्ने क्षमतासहित संविधान निर्माण गरी दिनुपर्ने हुन्छ । र सो संविधानको व्याख्या गर्दा पनि समसामयिक आवश्यकता र सन्दर्भ वोध गरेर तदनुरुप समाधान निकाल्ने गरी व्याख्या गर्न सक्षम हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.७२) § व्यवस्थापिका संसद राज्यको एउटा महत्वपूर्ण छुट्टै अङ्ग हुनुको अतिरिक्त न्यायपालिका समकक्षी अङ्ग समेत भएकोले त्यस्तो संस्थाले गरेको कुनै कार्यबाट कसैको खास हक हनन् भएको भनी देखाउन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो संसदविरुद्ध नै परमादेशको आदेश जारी गर्ने अवस्था विद्यमान देखिन नआउने । (प्रकरण नं.८२) § एउटा सक्षम निकायलाई भइरहेको कानूनको स्थितिको अवलोकन गरी घोषणात्मक अभिव्यक्ति दिनु मात्रै पनि समकक्षी अङ्ग वा निकायको लागि पर्याप्त हुने र त्यस्तो कार्य मूलतः कानूनी राज्य र संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने हिसाबले गरिने हुँदा परमादेश जस्तो बन्धनकारी आदेशद्वारा मात्रै समुचित निकास वा उपचार पाइन्छ भन्ने सोच्नु मुनासिब देखिन नआउने । (प्रकरण नं.८५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8420
मुद्दाको विषयपरमादेश समेत
निर्णय वर्ष / मिति2067/07/24
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६७, नि.नं. 8420
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्