नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 842 · वि.सं. २०३१

नि.नं. 842 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) ऐनको दृष्टिमा निर्वाचित जिल्ला सभा सदस्य तथा मनोनित जिल्ला सभा सदस्यमा समान अधिकार कर्तव्य दिएको पाइने । २० वटा गाउँपञ्चायत नपुगेको कारणले मनोनित जिल्ला सभा सदस्य २० वटा गाउँ पुगेपछि स्वतः हट्ने भन्न कानूनसंगत नहुने । (२) पद रिक्त नरहेको अवस्थामा निर्वाचनलाई जिते तापनि कानूनले निर्वाचनबाट कानूनी हक प्राप्त भएको नदेखिने । विपक्षी कमलबहादुर २० वटा गाउँपञ्चायत नपुगेसम्मको लागि मात्र मनोनित भएकोले २० वटा गाउँपञ्चायत गठन भई विधिवत निर्वाचन भइसकेपछि उहाँको जिल्ला सभाको सदस्यता स्वतः खारेज हुने हो भन्ने निवदेकतर्फका विद्वान वकिलको तर्कका हकमा मनोनित जिल्ला सभा सदस्यको अधिकार कर्तव्यको के–कस्तो व्यवस्था रहेछ भन्ने समेत हेर्नुपर्ने आवश्यक हुन आयो । जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९ मा श्री ५ को सरकारले जिल्ला सभाका सदस्यहरू मनोनित गर्ने भन्ने भई उपदफा (१) मा बीसभन्दा कम गाउँपञ्चायत भएका जिल्लाहरूका सम्बन्धमा जिल्ला सभाका सदस्यहरूको संख्या २० नपुगेसम्म श्री ५ को सरकारले मनोनित गर्न सक्ने र उपदफा (२) मा त्यस्तो मनोनित सदस्यहरू जिल्ला पञ्चायतका सदस्य छानिएमा निजहरूको पदावधि, कर्तव्य र अधिकार निर्वाचित सदस्यहरू सरह हुनेछ भन्ने भएको र उपदफा (३) मा त्यस्तो मनोनित सदस्यहरू श्री ५ को सकारको इच्छानुसार बहाल रहनेछन् र निजहरूको कर्तव्य र अधिकार निर्वाचित सदस्यसरह हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३ मा जिल्ला सभाको स्थापना र गठन भन्ने र उपदफा (२) मा जिल्ला सभामा देहायबमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन् भन्ने र खण्ड (क) मा प्रत्येक गाउँपञ्चायतले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट तोकिएबमोजिम छानेको एकजना व्यक्ति ...सदस्य भन्ने भई खण्ड (घ) मा नेपाल कानूनद्वारा व्यवस्था गरिएको अन्य सदस्य ...सदस्य भन्ने भएकोले गाउँपञ्चायतले आफ्नो सदस्य मध्येबाट तोकिएबमोजिम छानेको एकजना व्यक्ति वा नेपाल कानूनद्वारा व्यवस्था गरिएको अन्य सदस्य भन्ने व्यक्तिसमेत जिल्ला सभा सदस्य हुन सकिने भन्ने देखियो र जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९ (३) अनुसार त्यस्तो मनोनित सदस्यहरूको कर्तव्य र अधिकार निर्वाचित सदस्यसरह हुनेछ भन्ने भएबाट ऐनको दृष्टिमा निर्वाचित जिल्ला सभा सदस्य तथा मनोनित जिल्ला सभा सदस्यमा कुनै अन्तर नभई समान अधिकार कर्तव्य दिएको पाइन्छ । माथि लेखिएबमोजिम विपक्ष कमलबहादुर बुढा जि.पं.को सभापतिमा निर्वाचित भएपछि जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९ (२) अनुसार निजको पदावधि, कर्तव्य र अधिकार निर्वाचित सदस्यसरह हुनेभयो । जिल्ला पञ्चायत (संशोधन) ऐन, २०२१ ले थपेको उपदफा (३) मा उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा दफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपञ्चायत नगरपञ्चायतको कुनै सदस्य जि.पं.को सभापति उपसभापति वा सदस्य छानिएमा सो हैसियतले जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायमै रहने र जि.पं.मा पदावधि समाप्त भएपछि पनि सो रिक्त स्थानको पूर्ति नभएसम्म जिल्ला सभामा सदस्यता कायमै रहिरहेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सोअनुसार कमलबहादुर जिल्ला पञ्चायतमा निर्वाचित भएपछि पनि निजको जिल्ला सभाको सदस्यता कायमै रहेको कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । जि.पं.चौथो संशोधन ऐन, २०२४ द्वारा संशोधन गरिएको उपदफा ३ मा उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वा दफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतको कुनै सदस्य जि.पं.वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा छानिएमा जि.पं.वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा निजको पदावधिसम्म र निजको पदावधि समाप्त भएपछि सो रिक्त स्थानको पूर्ति नभएसम्म जिल्लासभामा निजको सदस्यता कायम रहनेछ र त्यसरी जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायम रहेसम्म सम्बन्धित गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतबाट जिल्ला सभामा अर्को प्रतिनिधि छानिने छैन भन्ने व्यवस्था भएअनुसार ०२५ साल जेठमा कमलबहादुर बुढा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएपछि पनि निजको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यतामा पदावधि रहेसम्म र पदावधि समाप्त भएपछि पनि सो रिक्त स्थान पूर्ति नभएसम्म जिल्ला सभामा पनि निजको सदस्यता कायमै रहने भन्ने कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिएकोले २० वटा गाउँपञ्चायत पुगेपछि मनोनित जिल्ला सभा सदस्य स्वतः हट्नु भयो भन्ने र मनोनित जिल्ला सभासदको र निर्वाचित सभासदको कानूनी व्यवस्था छुट्टाछुट्टै छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको भनाई कानूनसंगत देखिन आएन । (प्रकरण नं. १६) निवेदकको निर्वाचन कानूनबमोजिम भएको छैन, किनभने कानूनबमोजिम भएको भएमा निवेदकलाई हक प्राप्त हुने र यस्तो कानूनी हकसम्म प्रचलन गराइदिनु यस अदालतको कर्तव्य भएको यस्तै कानूनबमोजिम भएको निवेदक भगवतीदास श्रेष्ठ विरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको केशमा सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक भगवतीदासको हक प्रचलन गराइदिएको हो । प्रस्तुत केशमा उक्त नजीर लाग्न सक्दैन कि भन्ने यसमा निवेदकको निर्वाचन कानूनबमोजिम भएको छैन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको र विद्वान अधिवक्ता होराप्रसादको बहस भएकोले प्रस्तुत केशमा निवेदकको निर्वाचन कानूनअनुरूप भएको छ, छैन भनी हेर्नुपर्ने हुन आएको छ । जिल्ला पञ्चायत (चौथो संशोधन) ऐन, ०२४ को दफा २ बाट मूल ऐनको दफा ३ को सट्टा अर्को उपदफा (३) राखियो । उपदफा (३) मा उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वा दफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतको कुनै सदस्य जि.पं.वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा छानिएमा जिल्ला पञ्चायत वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा निजको पदावधिसम्म र पदावधि समाप्त भएपछि सो रिक्त स्थानको पूर्ति नभएसम्म जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायम नै रहनेछ र त्यसरी जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायम रहेसम्म सम्बन्धित गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतबाट जिल्ला सभामा अर्को प्रतिनिधि छानिने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त ऐनअनुसार कमलबहादुर बुढाको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यतामा पदावधि रहेसम्म वा पदावधि समाप्त भएपछि पनि सो रिक्त स्थानको पूर्ति नभएसम्म निजको डोल्पा जिल्ला सभामा सदस्यता कायम भइरहेको देखिन्छ । सम्बन्धित गाउँ वा नगरपञ्चायतबाट उक्त सदस्यता रहेसम्म डोल्पा जिल्ला सभाको लागि प्रतिनिधि छानिन नपाउने भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट स्पष्ट छ । (प्रकरण नं. १७) यस्तो पद रिक्त रहेको अवस्थामा निर्वाचित भएको निवेदकले जिल्ला सभा सदस्यको जुन हक प्राप्त गरेको छ भनी दावी गरेको छ । त्यसलाई वैध तारिकाले प्राप्त गरेको छ भन्न मिल्दैन । निवेदकले निर्वाचन नै गराउन नमिल्ने भएबाट त्यस्तो निर्वाचनबाट कुनै कानूनी हक प्राप्त भएको नदेखिँदा निवेदकको कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्‍यो भनी संविधानको धारा ७१ बमोजिम हक प्रचलन गराउन मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. १८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.842
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2027/09/17
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री | माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्रीबब्बरप्रसाद सिंहको रायमा म सहमत नभएकोले नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको रायमा म सहमत नभएकोले नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने २०२७।४।२९।५ को न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंहको रायसहित डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०३१, नि.नं. 842
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्