नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8402 · वि.सं. २०६७
नि.नं. 8402 — निर्णय बदर ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ कानून र विकासका बीचमा अन्तरद्वन्द्व उत्पन्न भए कानून स्पष्टतः प्रतिकूल नै रहेकोमा बाहेक अदालत विकासकै पक्षमा उभिनु पर्दछ । तर, विकासकै नाममा व्यक्तिलाई कानूनद्वारा अभिनिश्चित हक कानूनबमोजिम बाहेक अपहरित हुन नसक्ने । § कानूनी हकको संरक्षणको सन्दर्भमा बहुजनको हितका लागि एकल हक बिना कानूनी आधार पनि अपहरित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता मनासिव होइन । कानूनको सर्वोपरिता यस्तो सिद्धान्त हो जसको विपक्षमा कसैले उभिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § वादीका खानेपानीका पाइप तथा ढल समेत विवादित बाटो भएर आए गएको नक्साबाट देखिदा खानेपानी तथा ढलका पाइप साविकको ठाउँबाट हटाई नयाँ स्थानमा जोड्न सकिन्छ । तर, घरको मूल ढोका नै परिवर्तन गर्दा घरको आन्तरिक बनोट समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अबस्थामा घरको मूलद्वार तथा यसको निकास बनोट परिवर्तन गर्न असम्भव हुन्छ । यसो गर्दा घर नै धरासायी बन्ने स्थिति पनि पर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सम्पत्तिको स्वामीसँग आयोजनाले पूर्वसहमति कायम गरेको हुनुपर्दछ । प्रचलित कानूनका अधीनमा रही निर्माण भएको घरका हकमा त्यसको स्वामीलाई निजको मञ्जूरी र सहमतिबिना कुनै कर्तव्य लाद्न नसकिने । (प्रकरण नं.९) § एउटै प्रकृतिको विवादमा एउटै निकायले कुनै कारण नखुलाई फरक फरक रुपमा गरिएको निर्णय समन्याय र औचित्यको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं.१२) § संविधान एवं कानूनको शब्द र भावनाविपरीत भएका जुनसुकै निर्णयहरू न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दछन् । नगर विकास ऐन विशेष ऐन भएका आधारले मात्र उक्त ऐनमा मौन रहेका विषयहरूका हकमा सो ऐनअन्तर्गत भएका काम कारवाही न्यायिक परीक्षण नहुने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8402 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निर्णय बदर । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2067/05/29 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६७, नि.नं. 8402 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
