नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8394 · वि.सं. २०६७

नि.नं. 8394 — उत्प्रेषण ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न गराउन कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा कसैले त्यस्तो सरकारी जग्गा दर्ता गरे गराएमा कारवाही र निर्णय गर्न अख्तियारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट बदर गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.३) § मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गठन भएको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले कानूनबमोजिम जग्गा वितरण र दर्ता गर्न पाउने सीमित अधिकार मात्र पाएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिएकोमा सो आयोगले आफूले पाएको अधिकार र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मात्र आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र असीमित अधिकार प्रयोग गर्न र कानूनबाहिर गई जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने हुन्छ । त्यस्तो गरे कानूनबमोजिम सो कार्य बदर योग्य हुने । (प्रकरण नं.४) § कानूनले नै स्पष्ट रुपमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न गराउन निषेध गरेको अवस्थामा आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले निर्णय गरी जग्गा वितरण गरी दर्ता भएको जग्गाको दर्ता बदर गरी स्रेस्ताको लगत काटी यथास्थितिमा राख्ने गरी वन कार्यालयको निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट भएको काम कारवाही कानूनी व्यवस्था अनुकूल नै रहेको देखिँदा कानूनबमोजिम भए गरेको कार्यबाट कसैको संविधान र कानून प्रदत्त हक हनन् भएको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8394
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण ।
निर्णय वर्ष / मिति2066/12/10
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६७, नि.नं. 8394
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्