नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8385 · वि.सं. २०६७

नि.नं. 8385 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ नेपाललाई राजतन्त्रात्मक र एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा परिणत गर्ने संविधान निर्माणको कार्यादेश (Mandate) लाई निरर्थक र अवरुद्ध (Frustrate) गर्ने गरी अन्तरिम संविधानको कुनै पनि धारा संशोधन हुन सक्दैन । (प्रकरण नं.२९) § न्यायसम्पादनको कार्यमा न्यायपालिकालाई सहयोग गर्नु नेपाल सरकारलगायत सबैको कर्तव्य हुने भन्ने धारा ११५ र अदालतको आदेश, निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त नेपाल सरकारलगायत सबैले मान्नुपर्ने भन्ने धारा ११६ को व्यवस्थाबाट न्यायिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकालगायत राज्यका अन्य निकायहरूबाट इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५१) § नेपाली जनताले राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूलाई जनताप्रति अझ बढी जवाफदेही बनाई प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको चाहना राखी गरेको संवत् २०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा प्रतिबिम्बित भएको जनताको भावनालाई समेट्ने उद्देश्यबाट साविकको संवैधानिक व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरी न्यायाधीश नियुक्तिलाई विधायिकी सुनुवाइबाट Confirm गर्न जननिर्वाचित संसदले Checks गर्ने व्यवस्था भएको हो । संविधानमा यस खालको प्रावधान किन राखियो भन्ने कुरा न्यायिक भन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको तथ्यगत प्रश्न हुने हुँदा त्यसको आधार र औचित्य केलाउने कार्य यस अदालतबाट हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६९) § न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले इमानदार र निष्पक्ष भएर न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा यसरी नियुक्ति हुने व्यक्तिको आचरण, विगतका वर्षहरूमा उनीहरूले गरेको कार्यसम्पादन, अनुभव, ज्ञान सीप, योगदान, योग्यता, निष्पक्षताबारे नियुक्तिका क्रममा सावधानीपूर्वक संपरीक्षण गरी छनौट (Screening) गर्ने विषय स्वयंमा आपत्तिजनक हुन नसक्ने । § सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई एक पटक नियुक्त भएपछि महाभियोग लगाएरबाहेक कार्यकाल पूरा नहुँदै बीचमै हटाउन सकिँदैन । महाअभियोगको प्रक्रिया समेत जटिल छ । संसदको दुईतिहाई बहुमत नभई महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने । § निहीत स्वार्थबाट प्रेरित शक्ति केन्द्रको निकट रहेका व्यक्तिलाई हतियार बनाएर अयोग्य, अनुभवहीन तथा पदीय मर्यादा र इमानदारितामा रहन नसकेका व्यक्तिहरू न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने र उनीहरूलाई नै आधार बनाई पदमा टिकी रहने अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सम्भव नहुने । (प्रकरण नं.८०) § स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले छानबीन गरी छनौट गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाद्वारा छानबीन, जाँचबुझ र उम्मेद्वारको अनुभव, कार्यक्षमता तथा दक्षताको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ लिने र दिने प्रक्रियाबाट (Grill) गरिँदा मनोनीत व्यक्ति योग्य वा अयोग्य छन् भन्ने कुरा थप स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.९२) § संविधानतः संसदीय सुनुवाइको प्रणाली संविधानमा समावेश गरिसकेपछि संसदीय सुनुवाइमा बस्ने व्यक्तित्वहरू संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य र संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी मान्य र प्रचलित Usage र Practice का विषयमा सुसूचित र अवगत भई सक्रिय भूमिका खेली नियुक्तिको लागि सिफारिश भएको व्यक्ति नियुक्तिको लागि योग्य हो होइन छान्न सक्षम हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.९६) § न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त हुँदा, स्थायी नियुक्ति हुँदा र सोही व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदा समेत तीन पटक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कुराको कुनै औचित्य सिद्ध हुन नसक्ने । § एकपटक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा संसदीय सुनुवाइ भै नियुक्त भैसकेपछि पुनः पटक पटक संसदीय सुनुवाइ गर्नु उपयुक्त नहुने हुँदा त्यस्तो अव्यावहारिक र त्रुटिपूर्ण व्यवस्थालाई आगामी संविधानमा निरन्तरता दिइरहनु न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता र अवधारणाको दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त हुन्छ । त्यसरी नै संसदीय सुनुवाइको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत भएमा मात्र सिफारिश कार्यान्वयन नहुने नियमावलीको व्यवस्था समेत औचित्यपूर्ण नदेखिई त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । कुनै एक सदस्यले प्रस्तावित व्यक्तिको पक्षमा मत व्यक्त गर्नासाथ सिफारिशमा संसदीय सहमति प्राप्त भएको मान्यता रहने भएबाट उद्देश्य राम्रो र आवश्यक भए पनि सुनुवाइ प्रक्रिया हास्यास्पद बन्न पुगेको छ । त्यसैले यस्ता विषयहरूमा दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा Confirm वा Reject हुने व्यवस्था गरी सुधार गर्दै जानुपर्ने । (प्रकरण नं.९८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8385
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निर्णय वर्ष / मिति2067/01/02
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
मुद्दा नं.२०६४-WS-००२९
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६७, नि.नं. 8385
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्