नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 838 · वि.सं. २०३१
नि.नं. 838 — बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) अन्तर्गत हुने सजायको हदको सम्बन्धमा कीर्ते कागजको महलको १७ नं. लागू नहुने । उक्त ३८ नं. को देहाय (२) मा कैद वा जरिवाना मध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरे बापतको कैदको सजाय ठेक्नु पर्छ । सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठोक्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा विशेष अदालतबाट निवेदकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अपराधको कसूरदार ठहराएकोले सो उपदफाअनुसार हुन सक्ने कैदको अधिकतम् हद ३ बर्षको आधा १।। बर्षभन्दा बढी जरिवाना वापतको कैद ठेक्न मिल्ने देखिँदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) अन्तर्गत हुने सजायको हदको सम्बन्धमा कीर्ते कागजको महलको १७ नं.लागू हुँदैन । तसर्थ विशेष अदालतको उक्त फैसलाबमोजिम निवेदकलाई भएको जरिवाना रू.७०७७ बापत कैद ठेकिँदा १।। बर्ष मात्र कैद हुनेमा श्रेस्ता अदालत तहसीलले १२ बर्ष कैद म्याद ठेकिएको कानूनसंगत देखिएन । निवेदक ०२७।४।१५ देखि नै पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको भन्ने विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको र सो मितिले १।। बर्षको अवधि व्यतित भइसकेको देखिनाले निवेदकलाई अन्य कुनै कलममा कैद वा थुनामा राख्नु पर्ने छैन भने उक्त जरिवानाबापतको कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको २०३०।११।६ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन । यो आदेश प्रतिपक्षीहरूकहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा तुरुन्त पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाइदिनु । (प्रकरण नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 838 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2031/05/18 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०३१, नि.नं. 838 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
