नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8379 · वि.सं. २०६७
नि.नं. 8379 — उत्प्रेषण, परमादेश ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नेपाल वेद विद्याश्रम पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत सञ्चालित भएको र वेद तथा कर्मकाण्डसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्दै आएको देखिँदा गुठी संस्थान तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वयं राज्यको ऐनद्वारा संस्थापित भएको र उक्त संस्थाहरूले पनि राज्यको अभिकर्ताको रुपमा काम गरी आएको भै सञ्चालन गरेको वेद विद्याश्रम पनि सार्वजनिक संस्थाको वृहद परिभाषाभित्र पर्ने नै देखिन आउँछ । नेपाल वेद विद्याश्रमको सञ्चालन खर्च पनि सार्वजनिक निकायबाट नै भएको तथा त्यसले वितरण (Discharge) गर्ने सेवा पनि सार्वजनिक प्रकृतिको भएकाले उक्त संस्थालाई सार्वजनिक संस्था होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § कुनै खास वर्गका व्यक्तिलाई मात्र विशेष रुपले उक्त विद्यालयमा भर्ना हुन पाउने र सो वाहेकका अन्य जाति वा वर्गका मानिसले त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना हुनबाट बञ्चित (Exclusion) हुनुपर्ने अबस्था र प्रकारान्तरमा त्यस्तो व्यवस्थाले अन्य जातका मानिसहरूलाई कर्मकाण्डसम्बन्धी अध्ययन गर्नबाट नै वन्देज लगाएको मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि प्रकारले छुट्याउने (Distinction) प्रतिवन्ध (Prohibition) लगाउने, वाहेक गर्ने (Exclusion) तथा वन्देज (Restriction) लगाउने जस्ता कार्यहरू जसले व्यक्तिहरूको हक अधिकारको उपभोगलाई नियन्त्रित वा खण्डित वा इन्कार गर्दछ, त्यस्तालाई व्यक्तिहरू बीच गरिएको भेदभाव नै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § खास जात जाति वा वर्गको व्यक्तिलाई सार्वजनिक क्षेत्रबाट खर्च व्यहोरिने संस्थाबाट प्रदान हुने शिक्षा जस्तो सर्वसाधारणलाई विना भेदभाव प्रतिस्पर्धाको आधारमा र खास पिछडिएको वर्गको हकमा अझ विशेष सहुलित दिएर पनि पहुँच दिनुपर्ने सेवालाई इन्कार गर्ने र समाजमा परम्परागत रुपमा नै शिक्षा वा राजकीय सेवामा पहुँचको हिसावले प्रभुत्व वा वाहुल्य राख्ने खास खास वर्गलाई एकाधिकार दिने, ती वर्गको परम्परागत नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै सोच वा प्रयासलाई प्रष्ट रुपमा भेदभावकारी व्यवस्था वा कार्य भन्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § परम्परागत र भेदभावपूर्ण समाजबाट नयाँ समाजमा रुपान्तरित हुन संस्कृत शिक्षाको विद्यमान अवस्थाको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न र छुट्टै रणनीतिसहित राज्यको रुपान्तरणको दर्शनसँग सम्बन्धित गरी यो शिक्षालाई समाहित गर्न जरुरी देखिन्छ । यसको लागि राज्यले संस्कृत शिक्षाको नीति नै नवीन रुपमा वनाई जारी गरी लागू गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) § परम्परागत र भेदभावपूर्ण समाजबाट नयाँ समाजमा रुपान्तरित हुन संस्कृत शिक्षाको विद्यमान अवस्थाको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न र छुट्टै रणनीतिसहित राज्यको रुपान्तरणको दर्शनसँग सम्बन्धित गरी यो शिक्षालाई समाहित गर्न जरुरी देखिन्छ । यसको लागि राज्यले संस्कृत शिक्षाको नीति नै नवीन रुपमा बनाई जारी गरी लागू गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) § भाषाभाषी एवं जातिपातिमा विविधता भएको देशमा एकजातिले पढ्ने विद्यालयमा अर्को जातिले पढ्न नपाउने जस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई परापूर्वकालदेखि आएको परम्पराको रुपमा स्वीकार गरी मान्यता दिएमा त्यसले राज्यको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकको ठाडो उल्लंघन भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) § राज्यको योगदान रहेको कानूनी वा सार्वजनिक संस्थाले दिने शिक्षा वा अन्य सेवाहरू सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा जातअनुसार छुट्टाछुट्टै शिक्षालय वा सेवा केन्द्र खडा गर्नुपर्ने भन्ने सोच स्वयंले सेवामा पहुँचलाई निषेधित गरी भेदभावलाई वढवा दिने र अन्ततः सामाजिक एकीकरणको सट्टा विखण्डीकरणलाई प्रश्रय दिने हुँदा विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट सञ्चालन अभिभारा लिएको विद्याश्रम जस्तो पवित्र शैक्षिक संस्थालाई त्यस्तो गलत र भेदभावपूर्ण कुराको माध्यम वा केन्द्र वनाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8379 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण, परमादेश । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2066/03/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६७, नि.नं. 8379 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
