नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8363 · वि.सं. २०६७

नि.नं. 8363 — परमादेश समेत ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ कानूनमा रहेको प्राबधानमा कुनै किसिमको द्विविधा वा अस्पष्टताको अवस्था नरहेमा बलपूर्वक अर्को अर्थ निकाल्नुपर्ने वा विधिकर्ताको मनसाय के थियो भनी अनुमान गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा कानून नै प्रष्ट रहेको अवस्थामा व्याख्या गर्ने कुनै ठाउँ नरहने । (प्रकरण नं.४) § सेवा अबधि जोडाउँदा सबै अवस्थामा फाइदा नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले त्यस्तो अबधि जोडाउने भन्ने कुरालाई सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय गर्ने विषयभित्र नपारी सम्बन्धित कर्मचारीले त्यसबाट हुने लाभ हानिको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गर्ने विषयभित्र पारिएको हो भन्ने स्वाभाविक अनुमान गर्नुपर्ने । § निजामाती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ मा गरिएको सेवा अबधि जोड्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै कर्मचारीको अस्थायी सेवा अबधिलाई निजको सेवा अबधिमा स्वतः जोडिने नभै त्यसका लागि कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § निश्चित सेवा अबधि पूरा गरेका कर्मचारी भन्नाले स्थायी अस्थायी सबै खालको सेवा अबधि समेतलाई गणना गरिने भन्ने अर्थवोध गर्न सकिने हुँदैन । ऐनको सम्बन्धित प्राबधानलाई हेर्दा त्यसले सेवा अबधिको मात्र कुरा गरेको अवस्थामा त्यस्तो सेवा अबधिभित्र अस्थायी सेवा अबधिलाई पनि स्वतः समावेश भएको मान्ने हो भने त्यसले निजामती सेवालाई नै अनिश्चित र अन्यौलग्रस्त तुल्याउन सक्छ । त्यसले अस्थायी र स्थायी सेवाका बीचमा कुनै किसिमको अन्तर् नरहेको भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन जान्छ । अस्थायी सेवा अबधिलाई स्थायी सरह नमानिने । (प्रकरण नं.७) § सम्बन्धित कर्मचारीको कामको मूल्याङ्कन नै नगरिएको अस्थायी सेवा अबधिलाई स्वतः स्थायीसरह मानी बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार बनाउनु पर्ने भन्ने मागलाई कानूनअनुरूपको माग मान्न नसकिने । § निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ को बढुवा भनेको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनमा आधारित बढुवा प्रणाली हो, त्यस्तो बढुवामा अस्थायी सेवा अबधि जस्तो कुनै किसिमको मूल्याङ्कन हुन नसक्ने अबधिलाई समेत गणना गरी बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् सेवा अबधि पुगेको मान्न सकिने अवस्था नरहने । § निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२३ ले बढुवा प्रयोजनका लागि अङ्क प्रदान गर्दा मात्र त्यस्तो अस्थायी सेवा अबधिलाई मान्यता दिन सकिने गरी गरेको व्यवस्थालाई समुच्चा सेवा अबधिको गणनामा त्यसलाई समावेश गर्ने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8363
मुद्दाको विषयपरमादेश समेत ।
निर्णय वर्ष / मिति2067/03/17
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. को रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादवको रायसहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६६।३।१६ को फैसला | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय सदर हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भएको थियो | माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादवको राय सदर हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भएको थियो | माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादवको राय सदर हुने ठहर्छ
मुद्दा नं.०६६-WF-०००२
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६७, नि.नं. 8363
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्