नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8344 · वि.सं. २०६७
नि.नं. 8344 — सार्वजनिक जग्गाकायम गरिपाऊँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
ऐलानी नेपाल सरकारको हक स्वामित्व भित्रको जग्गालाई प्रचलित नेपाल कानूनका अधीनमा रही नेपाल सरकारमा निहीत कार्यपालिकीय अधिकारको प्रयोग गरी सरकारले भूमि वितरण र प्रयोगका सम्बन्धमा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र सोलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकारलाई गैरकानूनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २) सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग वा यस्तै अन्य निकायका काम कारवाही र निर्णय न्यायिक परीक्षणका परिधिमा पर्ने नै विषय हुन् । तर, यसका लागि कानूनसम्मत प्रक्रियाले साधिकार निकायमा चुनौती दिइएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8344 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | सार्वजनिक जग्गाकायम गरिपाऊँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2066/06/19 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६७, नि.नं. 8344 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
