नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8339 · वि.सं. २०६७
नि.नं. 8339 — उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा परमादेश ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ संविधानमा व्यवस्थित हक स्वतः उपभोगयोग्य नभएको अवस्थामा स्वयम् क्रियाशील रहेका अन्य मौलिक हकहरूको तुलनामा यस्ता शर्तयुक्त मौलिक हकलाई अन्य स्वतः क्रियाशील हकहरू सरह समान रुपले हेर्न नमिल्ने । § स्वयम् क्रियाशील हकहरू नागरिकहरूद्वारा बिना रोकतोक वा शर्तहीन रुपमा उपभोग गर्न सकिने हुन्छ । यस्ता हकहरू लागू हुने सम्बन्धमा संविधानमा समयावधि उल्लेख नभएमा संविधान लागू हुँदा स्वतः कार्यान्वयनमा आउँछन् । स्वतः कार्यान्वयनमा आउने हकहरूलाई राज्यले कुनै वहानामा उपेक्षा गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३) § सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा शिक्षा सेवा कर/शुल्क नलगाइएको र केवल निजी तवरले शुल्क लिई सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले लिने शुल्कमा मात्र त्यस्तो कर/शुल्क लगाएको अवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा १७(२) ले उपलब्ध गराएको हक उल्लंघन भएको भन्न नमिल्ने । § निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शैक्षिक शुल्कमा मात्र कर वा शुल्क जोडिएको र त्यसरी असूल गरिएको रकम पनि पिछडिएको एवम् दुर्गम स्थानका विपन्न विद्यार्थीहरूको लागि खर्च गरिने भन्ने राज्यको प्रतिवद्धता देखिएकोले सामाजिक न्यायको भावनासमेत त्यस्तो कर वा शुल्कमा अन्तरनिहीत भएको अवस्था हुँदा त्यस्तो कर वा शुल्क लिइनुले राज्यले शिक्षाको नाममा शोषण गरेको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § राज्य आफ्नो दायित्व र प्रतिबद्धताप्रति सचेत र क्रियाशील रहेको अवस्थामा राज्यको आर्थिक स्रोत र साधन परिचालन गरी व्यवस्था गरिने कुराका हकमा अदालतबाट त्यसतर्फ विचार नगरी सोझै परमादेश वा निर्देशन दिन उचित नहुने । (प्रकरण नं.९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8339 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा परमादेश । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2066/11/27 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६७, नि.नं. 8339 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
