नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8337 · वि.सं. २०६७
नि.नं. 8337 — उत्प्रेषण समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरूको चाप रहेको र ढिलो न्याय सम्पादन हुने गरेको भन्ने सतही आधारमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश बाहेकको अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतको इजलास काठमाडौंभन्दा बाहेक अन्य स्थानमा पनि कायम गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु वा त्यसको चासो राखी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.९) § कानूनको शासनको पक्षमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने कसैले पनि कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई असर गर्ने कुनै किसिमको निर्णय लिने र त्यस्तो निर्णयबाट अरुलाई बाँध्ने सोच राख्न नहुने । (प्रकरण नं.१०) § न्यायपालिकाले निर्धारण गरेका कार्यक्रम, योजना र कार्यक्षेत्रहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के कस्तो र कति बजेट आवश्यक पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा न्यायपालिकाको तर्क वा पुष्ट्याईलाई नसुनी सरकारको तर्फबाट एकपक्षीय रुपमा कुनै अमुक कार्यका लागि भनी न्यायपालिकाको बजेट छुट्याउनु अदालतको आर्थिक स्वायत्तताको सन्दर्भबाट जायज नहुने । (प्रकरण नं.१४) § अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतको इजलास विराटनगर र नेपालगञ्जमा समेत स्थापना गर्ने कुरा प्रस्तावका रुपमा नभै एकैचोटी निर्णयका रुपमा आउनु र सो प्रयोजनका लागि भनी आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूलहुनुका साथै त्यस्तो कार्य न्यायपालिकाको आर्थिक स्वायत्तताको परिप्रेक्ष्यबाट समेत स्वीकारयोग्य नहुने । (प्रकरण नं.१६) § नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालत तथा न्यायिक निकायबाट हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति संविधानले नै दिएको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाले प्रयोग गर्ने न्यायसम्बन्धी अधिकारमा प्रभाव पर्ने खालका निर्णयहरू कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले गर्न नहुने । (प्रकरण नं.१७) § न्यायमा सहज पहुँचको विषय सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तारले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसका लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन गरी समसामयिक संशोधन, परिमार्जन, अदालतको क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन, न्यायिक विकेन्द्रीकरण जस्ता विषयहरूमा ध्यान जानु जरुरी हुन्छ । त्यति व्यापक विषयलाई साँघुरो कोणबाट हेरिँदा त्यसले जनताका अपेक्षाहरूलाई उपेक्षा गर्ने संभावना झनै बढी हुने । (प्रकरण नं.२१)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8337 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2066/11/27 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती |
| मुद्दा नं. | ०६५-WS-००१७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६७, नि.नं. 8337 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
