नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8334 · वि.सं. २०६७

नि.नं. 8334 — उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

ड्ड नेपाल सरकारले EIO को प्रस्ताव आह्वान गरेको Respones मा सहभागी हुन आउने जुनसुकै कम्पनी विरुद्ध राज्यको तर्फबाट स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण व्यवहार हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि Invester लाई आफ्नो मर्का फुकाउने Forum विहीन अवस्थामा राख्न नहुने । (प्रकरण नं.७) ड्ड कानूनले रोक नलाएको अवस्थामा सरकारले Private sector वा सरकारी स्वामित्व वा दुई वर्गका व्यक्तिहरूसँग सम्झौता गर्न सक्दछ । नेपाल राज्यका statutory power अन्तर्गत सरकारद्वारा यसरी हुने सम्झौता व्यापारीक प्रकृत्तिको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्झौता हुन यस्तो सम्झौता गर्दा राज्यले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आफ्नै शर्त तोक्न सक्छ । प्रस्ताव आह्वान गर्दा होस् वा सम्झौता गर्दा होस्, राज्य ठेक्का दिने व्यक्तित्व भएको हुँदा राज्यले आफ्नो शर्त राख्न सक्ने । (प्रकरण नं.८) ड्ड ठेक्का दिने नदिने काममा लगाउने नलगाउने वा कुनै काम गर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र दिने नदिने भन्ने कुराहरू कार्यपालिकीय नीतिगत कुराहरूमा न्यायिक पुनरावलोकनको नाममा अदालतले पनि यसो गर्नुपर्छ अर्थात् कुनै अमुक निवेदक व्यक्तिलाई नै ठेक्का दिनुपर्छ भनी बाध्य गर्न सक्दैन । अदालतले कार्यकारिणीय नीतिगत निर्णयको Merit जाँच्दैन । अदालतले केवल ठेक्का दिने नदिने वा काममा लगाउने नलगाउने वा कसैलाई काम गर्न इजाजत पत्र दिने नदिने गरी गरेको निर्णयको तरिका अर्थात् decision making process मा arbitrariness वा malafideness छ कि भनी यतिमा मात्र सीमित न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.९) ड्ड संसदीय समितिको सुझावलाई समेत मध्यनजरमा राखी पर्न आएको प्रस्ताव मूल्याङ्कन हुँदैमा त्यस्तो मूल्याङ्कन गैरकानूनी र अनियमित हुँदैन र निवेदकको हक पनि हनन् हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१८) ड्ड विद्युत ऐन र नियमावलीले विद्युत विकासको लागि आह्वान गरिएको developer हरूको प्रस्ताव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा कानूनले कुनै कार्यविधि नतोकेको हुँदा विद्युत विकासको सम्बन्धमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ बमोजिम पर्न आउने प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा तय गरिने आधार र मापदण्ड weightage आदि नीतिगत प्रशासनिक कार्य भएकोले नेपाल सरकारलाई निवेदक लगायतका developer हरूले प्रस्ताव गरेको विभिन्न benefit मा कार्य दलले के कति अङ्क भार प्रदान ग¥यो यि विशुद्ध नीतिगत र प्रशासनिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु भनेको न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.२०) ड्ड प्रस्तावक वा बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा प्रस्तावक वा बोलपत्रदाताले दिन मञ्जूर गरेको benefit मात्र शर्त वा प्रस्ताव छनौटको एकमात्र criteria हुन सक्दैन । प्रस्ताव वा बोलपत्र आह्वानको शर्त जे जस्तो भए पनि राज्य वा सरकारले आफ्नो अडानमा लचकता देखाउन वा दावी छाडन पनि सक्ने । (प्रकरण नं.२३) ड्ड कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय र न्यायपालिकीय अधिकार वेग्लावेग्लै र स्पष्ट शब्दमा seperation of power गरी धारा १५६ मा सीमित काम मात्र विधायिकाले checks & balances हुने गरी लिखित संविधानद्वारा राज्य सञ्चालन हुने संवैधानिक व्यवस्थाबाट शासित राष्ट्र भएको कारण कार्यकारीणी को domain भित्र पर्ने काम पनि संसदीय अनुमोदन गनुपर्छ भन्ने व्याख्या यस अदालतले गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४५) ड्ड कुनै ठेकेदार वा developer सँग नेपालको तर्फबाट सरकारले वा अरु सरकारी स्वामित्वको वा अरु कुनै व्यक्तिले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड वा नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड गर्ने गरी सम्झौता वा सन्धि गरिएमा बाँडफाँड गरी गरिने त्यस्तो सम्झौता वा सन्धिमा मात्र संसदीय अनुमोदन हुनु नपर्ने व्यवस्था गरेकाले केवल सर्भेक्षण खोज तलास अन्वेषण गरी प्राकृतिक स्रोतको संभाव्यता अध्ययनसम्म मात्र गर्न प्रारम्भिक अवस्थाको सन्धि वा सम्झौता र वाँडफाँड नहुने प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौतामा धारा १५६(२) आकर्षण नहुने । (प्रकरण नं.५५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8334
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निर्णय वर्ष / मिति2066/04/32
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६७, नि.नं. 8334
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्