नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8332 · वि.सं. २०६७

नि.नं. 8332 — परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

 जेष्ठ नागरिकको समूह वा वर्ग राज्यको वा समाजको एउटा अवधिको जीवन्त इतिहास र मानवीय प्रतिवम्ब नै भएको हुँदा यस्तो वर्गप्रति सम्बन्धित राज्यले निर्वाह गर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट उक्त राज्यको प्रजातान्त्रिक छवि एवं मानवाधिकारको सम्मान गर्ने चरित्रलाई नै पृष्ठपोषण गरेको देखिने । (प्रकरण नं. २)  जेष्ठ नागरिकहरूलाई पनि अन्य नागरिक सरह सम्पूर्ण मानवाधिकारहरूको उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गरी मर्यादित, भेदभावरहित र सुरक्षित जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको परम कर्तव्य हुन आउने । (प्रकरण नं. ३)  नेपाल सरकारको आयस्रोत र खर्चका क्षेत्रहरू तथा समग्र आर्थिक सीमाको सन्दर्भबाट क्रमशः औचित्य र अवाश्यकता हेरी जेष्ठ नागरिकहरूलाई दिइँदै आएको मासिक भत्तामा बृद्धि समेत हुँदै आएको भन्ने देखिँदा यस अदालतले त्यस्तो विषयमा यो वा त्यो हदसम्मको भत्ता दिनु भनी बोल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8332
मुद्दाको विषयपरमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2066/11/05
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६७, नि.नं. 8332
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्