नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8326 · वि.सं. २०६७
नि.नं. 8326 — उत्प्रेषण परमादेश समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
विद्यायिकाले नै सरकारले नियम बनाई नियमन गर्न पाउने गरी छाडेको शुल्क वा दस्तूरसम्बन्धी नीतिगत बिषयमा यो यसलाई यो यति दरमा शुल्क वा दस्तूर लिनु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भनी निर्देश गर्न वा औंल्याउन न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.१२) मुनाफा आर्जन गर्ने प्रसारण संस्थाको मुख्य उद्देश्य नै नाफा आर्जन गर्ने हुँदा आपूmले प्रसारण र वितरण गरेको नाफामूलक कार्यक्रमबाट आर्जन भएको कूल बार्षिक आम्दानीको केही निश्चित हिस्सा शुल्क वा दस्तूरका रुपमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुरा अपेक्षित नै हुने । जुन प्रसारण संस्था नाफाको उद्देश्य नराखी सामाजिक सेवाभाब र सहकारितामा आधारित भई खडा भएका हुन्छन्, स्थानीय स्तरमा सानो क्षमतामा सञ्चालित भएका हुन्छन् तिनले प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरूवाट सामाजिक हित प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिनु अस्वाभाबिक नहुने । (प्रकरण नं.१३) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १० ले नै प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापत तोकिएबमोजिम शुल्क वा दस्तूर लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको तर त्यस्तो शुल्क वा दस्तूर तोक्ने कुरामा सरकारउपर कुनै शर्तवन्देज वा नियन्त्रण नराखेको अवस्थामा कार्यक्रमको प्रसारण र वितरण गरेबापत के कति शुल्क वा दस्तूर तोक्ने वा के कस्ता प्रसारण संस्थालाई बढी शुल्क लिने र के कुन प्रकृतिका संस्थालाई त्यस्तो दस्तूर वा शुल्क छूट दिने वा शुल्क दस्तूर नै नलिने भन्ने विषयहरू नियम बनाउने अख्तियार भएको नेपाल सरकारको जिम्मामा छाडेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8326 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेश समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2066/09/09 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती |
| मुद्दा नं. | २०६५-WS-००२० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६७, नि.नं. 8326 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
