नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8310 · वि.सं. २०६७

नि.नं. 8310 — उत्प्रेषण ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले महिलासमेतको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने संवैधानिक अख्तियारी राज्यलाई प्रदान गरी रहेको सन्दर्भमा विवादित कानूनी व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) § कस्तो कार्य वा घटनालाई कसूर मान्ने वा नमान्ने भन्ने प्रश्न मूलतः विधायिकी नीतिसँग सम्बन्धित देखिन्छ । राज्यको दण्ड नीतिसँग सम्बन्धित त्यस्तो विषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी यो यस्तो कार्यलाई कसूर मानी यो यति सजायको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनी औंल्याउन मिल्दैन । (प्रकरण नं.१४) § सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंश दिनुपर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेपछि अंश छुट्ट्याउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा विवाद गर्नुको औचित्य नरहने । (प्रकरण नं.१६) § कस्तो कार्य वा घटनालाई कसूर मान्ने वा नमान्ने भन्ने प्रश्न मूलतः विधायिकी नीतिसँग सम्बन्धित देखिन्छ । राज्यको दण्ड नीतिसँग सम्बन्धित त्यस्तो विषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी यो यस्तो कार्यलाई कसूर मानी यो यति सजायको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनी औंल्याउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंश दिनुपर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेपछि अंश छुट्ट्याउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा विवाद गर्नुको औचित्य नरहने । (प्रकरण नं.१६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8310
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण ।
निर्णय वर्ष / मिति2066/08/11
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
मुद्दा नं.०६४-WS-०००१
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६७, नि.नं. 8310
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्