नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8307 · वि.सं. २०६७
नि.नं. 8307 — उत्प्रेषण ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ कुनै प्रसारण संस्था दर्ता भएपछि कानूनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तथा प्रसारण संस्थाले आफूलाई तोकिएको दायरामा रहनु पर्ने दायित्व रहने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । § संस्था दर्ता गरिसकेपछि नवीकरण गर्न नपर्ने भन्ने हो भने संस्था कसैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने अवस्था भै सो संस्था नियमन गर्ने संयन्त्र निष्क्रिय एवं गतिहीन हुन जाने । § पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगको लागि नवीकरणको कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गर्न नपर्ने भन्नु वा नवीकरण गर्न नपर्ने भन्नु यस्तो स्वतन्त्रता असीमित र निरपेक्ष रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको भन्ने अर्थले म्याद भुक्तान भएपछि नवीकरणको निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी संस्था स्वतः अमर रहन जाने र प्रसारण संस्था व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण नियमावलीको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने । § नवीकरण नगर्नुको अर्थ स्वाभाविक रुपमा प्रसारण संस्था पूर्व अवस्थामा रहन गएको हुन्छ । जो क्रियाशील रहन नसक्ने अवस्था हुन पुग्दछ । त्यसैले नवीकरण गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा नियमन गर्ने प्रकृतिको यस्तो व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ मा रहेको प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकको व्यवस्थाप्रतिकूल रहेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8307 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2066/07/19 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव |
| मुद्दा नं. | २०६४-WS-००१२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६७, नि.नं. 8307 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
