नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8299 · वि.सं. २०६७

नि.नं. 8299 — उत्प्रेषण समेत ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ सरकारले सरकारी कामकाज गर्दा पारदर्शितालाई पूर्णरुपले पालन गरी काम गरेमा जनताले Red Tapism भ्रष्टाचार र ढिला सुस्तीको मारबाट पीडित हुन पर्दैन । सुसूचित हुने हकले सरकारलाई जनताप्रति पनि Accountable बनाउँदछ । सरकारी कामको पारदर्शिता र जनतालाई प्राप्त सुसूचित हुने हकले सरकारलाई जहिले पनि सही मार्गमा डोर्‍याउछ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा भएको नागरिकहरूको सुसूचित हुने हकले एक प्रकारले राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारको विरुद्ध Checks and Balance को काम गर्ने । (प्रकरण नं. १५) § प्रत्येक नागरिकले देशमा के भइरहेको छ सरकारले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र काम कारवाही कसरी गर्दैछ भन्ने समसामयिक विषयदेखि लिएर देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, कृषि, वैदेशिक सम्बन्ध लगायत राष्ट्रले दैनिक रुपमा गर्ने काम र पछिल्ला गतिविधि समेत थाहा पाउने र जानकारी राख्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । यस्ता हकको प्रचलनको लागि रेडियो जस्तो प्रसारण माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहने । (प्रकरण नं. १६) § कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा सम्बन्धित विषयवस्तुको Usage, Practice र मान्यताअनुकूल उदार र फराकिलो गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8299
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण समेत ।
निर्णय वर्ष / मिति2066/08/01
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
मुद्दा नं.०६५-WO-०५०३
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६७, नि.नं. 8299
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्