नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8280 · वि.सं. २०६६
नि.नं. 8280 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ २०२१ सालमा नापी भएको समयदेखि नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको अवधिसम्ममा निरन्तर रुपमा पर्तिको रुपमा रहेको जग्गामा भोग रहेको भन्ने भनाई तर्कसंगत देखिंन नआउने । (प्रकरण नं.३) § Doctrine Of Parens Patriae अन्तर्गत राज्यले प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको संरक्षकत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । राज्य केबल संरक्षककर्ता मात्र मानिन्छ । राज्यले चाहेर पनि यस्ता सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कसैमा हस्तान्तरण गर्न सक्दैन । उसले यस्ता सम्पत्तिहरूको सार्वजनिक प्रयोजनको लागि मात्र सवैको समान पहुँच र उपभोगको प्रत्याभूत गराउनु पर्दछ भन्ने मान्यताअनुरूप निवेदन दावीमा उल्लिखित सार्वजनिक पर्ति जग्गाको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु राज्यको दायित्व मानिने । (प्रकरण नं.४) § प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम एकपटक सरकारी जग्गा कसैवाट दर्ता हुदैमा अनन्तकालसम्म सो निर्णय दर्ता यथावत रहनु पर्छ, सबैको साझा सम्पत्तिको रुपमा रहेको पर्ति जग्गा आफूले मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भनी दावी लिनु उचित नहुने । (प्रकरण नं.५) § सरकारी जग्गा रहे भएको स्पष्ट भएको अवस्थामा सरकारी जग्गामा भोग बसोवास गरेकै आधारमा मात्र सो जग्गा निजी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६) § जग्गाको प्रकृति पर्ति गौचर भनी फिल्डबुकमा उल्लेख भएको, पर्ति गौचर जग्गा सरकारी जग्गाको परिभाषामा समेटिएको, २०४४ सालमै दावीको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भैसकेको अवस्थामा सोही जग्गालाई मिति २०५६।१०।२० मा निवेदकको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दैमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) र (२) बमोजिम सो निर्णय खम्वीर हुन नसक्ने स्वतः बदर हुने । (प्रकरण नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8280 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2066/06/29 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६६, नि.नं. 8280 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
