नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8259 · वि.सं. २०६६
नि.नं. 8259 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नेपाल सरकारले बनाएको भन्दैमा नियमावली निर्माण गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासनिक निर्णय सरह हुँदैन । विधायिकी अधिकार प्रयोग गरेर निर्माण गरिएकै कारणले नियमावलीलाई कानून मानिएको हो । त्यस्तो कानूनलाई रुपान्तरण गर्ने, बदल्ने, खारेज गर्ने अधिकार पनि सरकारमा रहन्छ, तर त्यसरी रुपान्तरण गर्न, बदल्न र खारेज गर्न सरकारले मातृ ऐनको अख्तियारीभित्र रही प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारको मूल्य, मान्यता र मर्यादाको अनुकूल हुने गरी गर्नुपर्छ, सामान्य प्रशासनिक निर्णयको आधारमा नियमावलीको प्राबधानलाई कसैको हकमा निष्क्रिय तुल्याउन वा परिवर्तन गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.४) § कानूनी व्यवस्थाको विकल्पमा प्रशासनिक निर्णयलाई प्रभावी बनाउने गरी गरिएको कार्य कानूनी दृष्टिले मान्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8259 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2066/10/05 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर |
| मुद्दा नं. | ०६३-WO-०५२४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६६, नि.नं. 8259 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
