नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8242 · वि.सं. २०६६
नि.नं. 8242 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ ICCPR र CRC जस्ता Convention मा पक्ष बनेको र लिखित संविधान भएको राष्ट्र, जहाँ मौलिक हकको व्यवस्था भएको छ, त्यहाँ निजामती कर्मचारीले फौजदारी मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरा नआउने । § संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हिजोसम्म Valid भएको कानून संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि अव त्यही कानून Valid रहन नसक्ने । § १६ वर्ष नपुगेको नाबालक मात्र प्रतिवादी भएको मुद्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था CRC को धारा ४०(२) (ii) (iii) तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ विपरीत हुने हुँदा केही सार्वजनिक (अपराध र नियन्त्रण) ऐन, २०२७ को दफा ५ को प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारमध्ये १६ वर्ष नपुगेको नाबालकमात्र प्रतिवादी भएको मुद्दा हेर्ने अधिकार फैसला भएको मितिबाट अमान्य Prospective Overruling हुने । (प्रकरण नं. ७) § कुनै कानूनी हकको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएमा संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको हनन् भएमा वा नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले व्यवस्था गरेका न्यूनतम मानव अधिकारको हनन् भएको अवस्थामा सोको उपचारको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुने । (प्रकरण नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8242 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2066/06/26 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६६, नि.नं. 8242 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
