नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8207 · वि.सं. २०६६
नि.नं. 8207 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ मुलुकमा स्थापित भई सञ्चालन हुने सरकारी स्वामित्व वा व्यक्तिगत निजी स्वामित्व भएका सवै संस्था कम्पनीले कम्पनी सुशासन सम्बन्धमा बनेका कानून तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नु अपरिहार्य हुने । § कुनै पनि संस्था सरकारी स्वामित्व वा कुनै अमुक स्वामित्वमा सञ्चालन भएको भए पनि सामान्य तथा विशेष कानूनले निर्धारण गरेको सीमारेखा उल्लंघन गर्ने कार्य कहीँ कतैबाट हुन नहुने । § संस्थागत सुशासनसम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्त हेर्दा त्यसबाट संस्थामा सुशासन अभिवृद्धि गर्न, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन, संस्था र संस्थासँग सम्बन्धित सरोकारवालाबीचको सम्बन्ध सुमधुर र कर्तव्य उन्मूख बनाउन त्यस्ता सिद्धान्तले संस्थागत आचरण कायम गर्न खोजेको हुन्छ । जसबाट सुशासन र सम्बृद्धिको सम्भावना वढ्ने नोक्सानी कसैलाई नहुने । § मुलुकमा चल्ने सवै कम्पनीलाई सुसञ्चालन गराउने, कम्पनी तथा कम्पनीका पदाधिकारीको व्यवहार जिम्मेवार, सदाचारयुक्त र जवाफदेहीपूर्ण बनाउनेतर्फ उन्मूख रहेको देखिँदा त्यस्ता सन्दर्भ सामग्रीले समेटेको व्यवस्था अनुशरण हुँदा समग्रमा संस्थामा सुशासन प्राप्त हुने र सुशासनबाट नै त्यस्तो संस्थामा सम्बन्धित सवैको हित हुने हुँदा मुलुकमा प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मार्गदर्शनले समग्रतामा कानूनको शासन (Rule of Law) को प्रवर्द्धन गर्ने हुँदा ती कुराहरूका सन्दर्भमा विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने । (प्रकरण नं.८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8207 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2066/03/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६६, नि.नं. 8207 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
