नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8200 · वि.सं. २०६६

नि.नं. 8200 — भ्रष्टाचार

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ राष्ट्रसेवकको आम्दानीको स्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई आफ्नो हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको विषयलाई छुटै कसूरका रुपमा नराखिएको र त्यसलाई सजायको व्यवस्था पनि नगरिएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § साविक ऐनले पनि कसूरको संज्ञा दिई त्यसका लागि सजाय समेत निश्चित गरेको क्रियालाई हालको ऐनमा समेत निरन्तरता दिँदै साविक ऐनले निश्चित गरेको सजायभन्दा हालको ऐनले कम सजाय तोकेको स्थितिमा एउटै क्रियालाई साविक र हालको ऐनले फरक–फरक नामाकरण गरेको भन्ने मात्र आधारमा Ex Post Facto Laws को प्रसँग उठाउनु सान्दर्भिक नदेखिने । Ex Post Facto Laws का आधारभूत मूल्य मान्यतालाई हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पूर्णरुपमा आत्मसात् गरेको अवस्थामा त्यससम्बन्धी अन्यत्रका सन्दर्भ र प्रसंगहरूलाई आधार बनाउनु पर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.४) § कानून बन्नुभन्दा पहिले अपराध नमानिने कुनै कार्यलाई पछि कानून बनाई अपराध मानिएमा, पहिले सानो र कम गम्भीर हुने कसूरलाई पछि ठूलो र बढी गम्भीर कसूर कायम गरिएमा, पहिले कम सजाय हुने कसूरलाई बढी सजाय कायम गर्ने गरी कानून निर्माण गरिएमा, प्रमाणसम्बन्धी कानूनी नियमहरूमा फेरवदल गरी कसूर प्रमाणित गर्न कम प्रमाण भए पनि पुग्ने गरी कानून निर्माण गरिएमा मात्र त्यस्तो कानूनलाई Ex Post Facto कानून मानिने हुँदा त्यस्तो कानूनलाई अदालतले अमान्य गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.५) § भ्रष्टाचारजन्य क्रियालाई उन्मुक्ति प्रदान गर्ने किसिमबाट ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिएको होला भनी अन्यथा अनुमान गर्दा त्यसले भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्ने, सुशासनको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आँच पुग्ने र कानूनी राज्यको अवमूल्यन हुने । (प्रकरण नं.६) § सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न केही महसूल, कर, पोत, शुल्क र दस्तूर लगाउने वा लगाई राखेकोलाई चालु राख्ने वा हेरफेर गर्नेसम्मको उद्देश्य ग्रहण गरेको सन्दर्भमा संविधानले सिर्जना गरेको संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले निश्चित गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोगलाई साँघुरो बनाउने गरी आर्थिक ऐनको आयकरसम्बन्धी प्रावधान Prevail गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § अन्तरिम संविधानको धारा १२०(१) ले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने गरी प्रदान गरेको अधिकारलाई संविधानअन्तर्गतको कानून र त्यसमा पनि एउटा निश्चित प्रयोजन र निश्चित अबधिका लागि जारी भएको नीतिगत प्राबधानले निस्तेज तुल्याउन नसक्ने । § सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार समेत प्रदान गरेको र त्यसको प्रयोगको प्रक्रिया कानूनले निश्चित गरेको सन्दर्भमा सो प्रक्रिया बाहेक साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) § राष्ट्रसेवक बाहेकका अन्य व्यक्तिले VDIS कार्यक्रममार्फत् आयको स्वयंघोषणा गरी कर समेत तिरिसकेपछि अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने वाध्यता नहुने भनी उन्मुक्ति दिनुपर्ने कुनै आधार र कारण नदेखिँदा एकाघरकी श्रीमतीले VDIS कार्यक्रममार्फत् आयको स्वयंघोषणा गरी कर तिरेकै आधारमा प्रतिवादी बनाउन वा निजको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न वा छानवीनको दायरामा ल्याउन नमिल्ने भनी सम्झन र मान्न नमिल्ने (प्रकरण नं.१०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8200
मुद्दाको विषयभ्रष्टाचार
निर्णय वर्ष / मिति2066/07/05
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
मुद्दा नं.०६५-CF-०००१
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६६, नि.नं. 8200
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्