नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8193 · वि.सं. २०६६
नि.नं. 8193 — हक कायम चलन ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सर्पट नापीको नक्सामा चार किल्ला खोलिएको मात्र नभई मौजा समेत जनाई पूर्जा दिने कार्य समेत सरकारी निकायबाटै भएको पाइन्छ । जग्गा व्यवस्थापनको यो ऐतिहासिक र आधारभूत कडीलाई लागू हुन नसकेको कारणले निरर्थक र निष्प्रयोजित मानिनु न्यायँसंगत हुंदैन । आज पनि सरकारी निकायसँगै सुरक्षित यी नाप नक्सा साविक र हालका जग्गाको स्वामित्वको कडी जोड्ने आधारभूत प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरिनु न्यायोचित हुने । (प्रकरण नं.५) § जग्गाको हाल साविक भिडाउने खालका देवानी मुद्दामा पनि प्रमाणहरूको मालाद्वारा नै सम्पत्तिमा स्वामित्व निर्धारण गरिनु न्यायिक हुने । (प्रकरण नं.६) § आवादी जग्गा छ भने त्यसलाई खनजोत गर्ने व्यक्तिले नापी हुँदा फिल्डवुकमा सोही बेला लेखाएको व्यहोरालाई स्वामित्व निर्धारक एउटा प्रमाणका रुपमा ग्रहण गरिनु न्यायोचित हुने। § जग्गा खनजोत गर्ने व्यक्तिले नापीको बेलामा जग्गाको स्वामित्व आफ्नै भन्न वा अन्य जो कोहीको नाम पनि लेखाउन सक्ने भएकाले आफुलाई केवल मोही र अन्य व्यक्तिलाई स्वामी देखाई नापी क्षेत्रीय दर्ता किताब अर्थात् फिल्डबुकमा मुद्दा पर्नु भन्दा दशकौं अगाडि लेखाइएको स्थितिमा यसलाई प्रमाणिक मूल्याङ्कनमा निश्चित भार दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.७) § आधिकारिक निकायमा मोहीले नै दिएको प्रारम्भिक निवेदन कथनलाई समेत त्यस्तो जग्गाको वास्तविक जग्गाधनी कायम गर्ने महत्तवोपूर्ण प्रमाण मान्नुपर्ने । § पछि आएर कुनै एक जनामात्र जग्गाधनी हो भन्ने कथनले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ मा उल्लिखित विवन्धनको सिद्धान्तबमोजिम कुनै प्रामाणिक बल राख्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8193 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | हक कायम चलन । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2066/02/10 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६६, नि.नं. 8193 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
