नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8188 · वि.सं. २०६६
नि.नं. 8188 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ संविधानले नागरिकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरी राज्यको दायित्वकै रुपमा सुम्पिएको कुरालाई राज्यले अनदेखा गरी त्यसमा निरपेक्ष रहनु प्रजातान्त्रिक र कानूनी शासन पद्धतिमा सुहाउँदो नहुने । (प्रकरण नं. १०) § समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हक र धारा १८ को रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हकलाई परिपूरक रुपमा राखी सीमान्तकृत वर्गलाई सारभूत (Substantive) समानता प्रदान गर्न र समन्यायिक (Equitable) उपलब्धी हासिल गर्न मद्दत गर्ने हुँदा यसमा समाजका सीमान्तकृत वर्ग समूह (Marginalized group) नै लक्षित वर्गको रुपमा समावेश हुने । (प्रकरण नं. १४) § न्यापालिकाको सक्रियता सन्तुलित सामाजिक उत्थान र विकासको सारथी भएकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको अवस्थामा आफ्नो कर्तब्य र दायित्वप्रति उदासीन हुन पुगेको वा सुषुप्त भएको राज्य संयन्त्र र यसका अवयवहरूलाई तिनको कर्तब्य र दायित्व पालना गर्न आदेश दिने अधिकार प्रजातान्त्रिक कानूनी शासन पद्धतिमा न्यायपालिकामा अन्तर्निहित हुने । (प्रकरण नं. १६) § सामाजिक न्यायको हकको क्रियाशीलताप्रति संवैधानिक भावनाअनुरूप विद्यमान कानूनी संयन्त्रले तालमेल नराखेको भनी न्यायालयलाई गुहारेको अवस्थामा न्यायपालिका आफ्नो दायित्वप्रति निरपेक्ष रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. १७) § संविधानमा सर्वाधिक जोड दिइएको राज्य संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउने विषयलाई राज्यका सबै अंगले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १८) § न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तअन्तर्गत कुनै पनि कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गर्दा त्यस कानूनले कानूनी व्यवस्थामा पारेको प्रभाव, त्यसको अभावमा उत्पन्न हुन सक्ने कानूनी रिक्तताको स्थिति, त्यस कानूनले समेटेको क्षेत्र र त्यसको प्राविधिक पक्ष समेतको समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने । § मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधानले सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको र समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई सामाजिक न्याय र समानताको मुख्य आधार बनाएको अहिलेको अवस्थामा अन्य सामान्य वा विशेष कानूनले संविधानको अनुशरण र अवलम्वन गर्नुपर्ने । § (प्रकरण नं. १९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8188 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2066/05/11 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६६, नि.नं. 8188 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
