नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8169 · वि.सं. २०६६
नि.नं. 8169 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नागरिकलाई संविधानले दिएको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक सार्थक बनाउन राज्यको देहायका कर्तव्यहरू हुने । (क) नागरिक आफैले आफ्नो खाद्य उत्पादन गरी आफै आत्मनिर्भर बन्ने, (ख) राज्यले पर्याप्त मात्रामा खाद्य सुरक्षा र भण्डारण गरी बजारमा खाद्य उपलब्ध र आपूर्ति गरी गराई आफ्ना नागरिकलाई खाद्यको कमी हुन नदिने, (ग) राज्यले नागरिकहरूको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक प्राप्त गर्न खाद्य उत्पादन, बजार र संरक्षण गर्ने काममा सहयोग पुर्याउने, (घ) सबै नागरिकलाई खाद्यमा सहज पहुँच हुने अवस्था र वातावरण सिर्जना गर्ने । (प्रकरण नं.८) नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकबाट वञ्चित नगर्न खाद्य सम्प्रभुत्ताको मौलिक हक उपभोग गर्न राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यमा सजिलैसँग पहुँच पुग्नसक्ने गरी अर्थात् Access to Food को लागि राज्यले आवश्यक कानून एवं नीति लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था समेत गरी उपयुक्त आर्थिक वातावरण समेत सिर्जना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) § व्यवसायिक उखु खेती गरिरहेको तथ्यबाट नेपालले चिनी आयातको लागि वर्षेनी खर्चने गरेको करोडौँ बैदेशिक मुद्राको बचतमा समेत सहयोग पुर्याएको पेशा व्यवसायको विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने। § नागरिकहरूको भोकबाट मुक्त हुने मौलिक अधिकार अर्थात Right To Food र पेशा व्यवसाय सम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण गर्न आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने । § बनभित्र फडानी बढ्दै गएको कारण जंगली जनावरहरू आरक्षणबाट वाहिर निस्कनु स्वभाविक हो। तर यो कुरा स्वभाविक भए तापनि संरक्षित हुनुपर्ने नागरिकको सम्पत्तिमा राज्यका निकायद्वारा संरक्षित जंगली जनावरबाट क्षति पुर्याउनु वा त्यस्तो जनावरबाट क्षति हुनुलाई राज्यले जनताको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२३) § नागरिकहरूको हित र सरोकार गाँसिएका, खाद्यसम्प्रभुत्ता, स्वास्थ, खाद्यान्न समस्या, सुरक्षा, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण र त्यसको समुचित सुरक्षा जस्ता यावत विषयमा कानून नभएको र नीति नभएको भनी राज्य आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यबाट पन्छिन नमिल्ने । § नागरिकहरूको हक र हितको संरक्षक समेत रहेको सरकारले आफूमा रहेको नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र दायित्वको पालना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२६) § सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेका लोप हुँदै गएका कानूनअनुसार राज्यद्वारा संरक्षित आरक्षण भित्रका जंगली बन्यजन्तु र जनावरले यदि कृषिमा आधारित नागरिकहरूको बाली वा खेती नष्ट गर्छ भने राज्यले त्यसमा कुनै प्रत्यक्ष हानि नपुर्याए पनि राज्यले आवश्यक र उचित क्षतिपूर्ति दिन राज्य Tortiously Liable हुन्छ । राज्यद्वारा संरक्षित आरक्षण भित्रका जनावरले कसैको बाली, खेती जस्ता सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा त्यस्तो जनावरको Keeper को हैसियतले राज्यले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.२८) § नागरिकहरूको भोकबाट मुक्त हुने मौलिक अधिकार अर्थात Right To Food सँग सम्बन्धित यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा र एक प्रकारको नियमित समस्यालाई स्थायीरुपले निराकरण गर्न र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुका साथै कानून वा नीति नबनेसम्मको लागि आरक्षणमा संरक्षित जनावरले आरक्षण बाहिर आई नागरिकहरूको खेती वा बाली नष्ट गरेमा खेती वा बाली क्षति पुगेका सम्बन्धित धनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन देहायबमोजिमको आदेश जारी हुने । १) नेपालका सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिका नागरिकहरूको नियमित रुपमा देखिने उल्लिखित समस्याको समाधानको लागि सम्बन्धित त्यस्तो निकुञ्ज वा आरक्ष रहेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय जि.वि.स.का प्रतिनिधि, सम्बन्धित गा.वि.स.का प्रतिनिधि, सम्बन्धित निकुञ्ज वा आरक्षका प्रमुख, सम्बन्धित मालपोत र जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख र क्षतिपुगेका सम्बन्धित कृषकहरूको १ जना प्रतिनिधि समेत र आवश्यक परेमा जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रतिनिधि तथा विषयगत विशेषज्ञ समेत रहेको एक स्थायी समितिको गठन गर्न विपक्षी वन मन्त्रालय मार्फत आवश्यक समन्वय गरी त्यस्तो समिति गठन गर्नु गराउनु, २) निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रका संरक्षित वन्यजन्तुले आरक्षण बाहिरका स्थानीय वासिन्दाको बालीनाली क्षति पुर्याएमा यथाशक्य चाँडो (निश्चित समय तोकी) क्षति पुगेको व्यक्तिले प्रमाणसहित उक्त समिति समक्ष निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु, गराउनु ३) यसरी निवेदन दर्ता हुन आएमा यथाशक्य चाँडो उक्त समितिले आरक्षणभित्रका संरक्षित जनावरहरूले नै बाली क्षति पुर्याएको हो होइन जाँचबुझ गरी आरक्षण भित्रको संरक्षित जनावरले नै क्षति पुर्याएको भन्ने प्रमाणबाट देखिए, देखिएको क्षतिको एकिन गरी मनासिव रकम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नु, गराउनु ४) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन कार्यविधि आफै तय गर्न सक्नेछ । ५) यो निर्देशन अनुरुपको समितिको काम कार्वाही सम्बन्धित कानून वा नीति निर्माण भई विस्थापन वा प्रतिस्थापन नभएसम्म कायम रहने छ र कानून वा नीति निर्माण भई क्षतिपूर्तिको समुचित व्यवस्थापन भए पश्चात उक्त समिति स्वतः खारेज हुनेछ । (प्रकरण नं. ३१)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8169 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2065/11/05 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६६, नि.नं. 8169 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
