नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8156 · वि.सं. २०६६

नि.नं. 8156 — उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ नागरिकलाई भएका हरेक हक राष्ट्रिय संस्था जनसमूहको संयुक्त रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारलाई हुँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यसमा फरक पर्ने गरी कुनै परिवेशलाई आधार बनाएर सम्झौताको कुनै शर्त बन्देज र दायित्वलाई अप्रत्यक्षरुपले निष्क्रिय वा निष्प्रयोजित गराउन नपाइने । (प्रकरण नं.१०) § मध्यस्थको निर्णयविरुद्घ अन्य विवादमा जस्तो पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था नगरिएको हुनाले मध्यस्थको निर्णयको परख कानूनको कसीमा होस् भनेर नै सोउपर अदालतको अधिकारक्षेत्रको तर्जुमा भएको । (प्रकरण नं.१२) § कानूनी प्रश्नको विधिवत निरोपण नभएसम्म ती जीवित रहन्छन् । निरोपण भएकै स्थितिमा समेत विधिसम्मत तरीकाले ती पुनः विचाराधीन भई उल्टिनसम्म सक्दछन् भने निरोपण नै नभएको प्रस्तुत विवादको हदम्यादको प्रश्न समाप्त भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8156
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2066/01/14
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६६, नि.नं. 8156
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्