नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8138 · वि.सं. २०६६

नि.नं. 8138 — उत्प्रेषण समेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ महिलाविरुद्धको हिंसालाई दण्डनीय बनाएको र त्यसलाई सम्बन्धित कानूनले पनि दण्डनीय नै बनाएको अवस्थामा सजायको मात्राका आधारमा मात्र संविधान प्रतिकूल भन्ने संज्ञा दिँदै जाने हो भने के कुन कसूरका लागि के कति सजाय गर्ने भन्ने निश्चित मापदण्ड नै बन्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन जाने । § दण्डनीय कानूनअन्तर्गत अमुक कसूरका लागि कम सजायको व्यवस्था गरिएको भन्ने मात्र आधारमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई विभेदजन्य कानूनी व्यवस्थाका रुपमा वा महिला हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने कानूनी व्यवस्थाका रुपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने कुरा कसैको मनोगत बुझाइमा निर्भर रहने विषय होइन, त्यसका वस्तुनिष्ठ आधारहरू हुनुपर्ने । § के कस्तो कार्यलाई कसूर मान्ने, के कस्तो कसूरका लागि के कति सजायको व्यवस्था गर्ने, मुलुकमा के कस्तो दण्ड प्रणाली कायम गर्ने भन्ने जस्ता विषयहरू विधायिकी प्रज्ञा (Legislative wisdom) भित्रका विषय हुन्, त्यसमा प्रभाव पर्ने अदालती कार्य उपयुक्त नमानिने । (प्रकरण नं.५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8138
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण समेत
निर्णय वर्ष / मिति2066/02/21
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादव
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६६, नि.नं. 8138
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्