नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8100 · वि.सं. २०६६

नि.नं. 8100 — उत्प्रेषण परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ समान प्रकारका कम्पनीहरू बीच राज्यले Similarly Situated कम्पनीहरूलाई कुनै खास उद्देश्यले निश्चित आधार र कारणको आधारमा वर्गीकरण नगरी भेदभाव र असमान व्यवहारसमेत गर्न सक्दैन र यस्ता कम्पनीहरूका विरुद्ध राज्यले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेमा समानताको हक समेत आकर्षण हुन सक्ने । (प्रकरण नं.२) § सार्वजनिक अधिकारीले कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा नभएको अधिकार प्रयोग गरेमा त्यस्तो कार्य वा निर्णय स्वेच्छाचारी हुन्छ भने अदालतमा सवैलाई पहुँच अर्थात सवैलाई बअअभक तय व्गकतष्अभ को अधिकार प्राप्त हुने । (प्रकरण नं.५) § एउटै कानूनअन्तर्गत गठित वाणिज्य बैंकहरूलाई राज्यले कानूनबमोजिम बाहेक भेदभाव गर्न सक्दैन, यदि गरेमा समानताको हक विपरीत हुने । § बैंकहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा राज्यले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति वा मुआव्जा नदिई प्राप्त गर्न सक्दैन । र कानूनबमोजिम बाहेक निवेदक बैंकलाई राज्यले कर लगाउन समेत नपाउने । (प्रकरण नं.११) § कानून विपरीत र अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी न्यायिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा यसरी अधिकार नै नभएको निकायले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयको कुनै अर्थ नहुने । (प्रकरण नं.१९) § अधिकारविहीन निकायले हेरी छिनेको मुद्दाको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यस्तो निर्णय बदर गराउन कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि अन्य उपचारको च्झभमथ भहबगकत गरिसक्दा पनि त्यस्तो अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय कायम रहन्छ भने त्यस्तो अनधिकृत र अधिकारक्षेत्रविहीन निर्णय असाधारण अधिकारअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने । (प्रकरण नं.२१)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8100
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2065/07/24
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६६, नि.नं. 8100
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्