नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8096 · वि.सं. २०६६
नि.नं. 8096 — परमादेश मिश्रित प्रतिषेध
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ अज्ञात नागरिक यस धरतीमा छन् वा छैनन, छन् भने कहाँ कुन रुपमा छन् ती बेपत्ता बनाइएका हुन भने कसले, किन कहिले र कसरी बेपत्ता बनायो वा स्वयंम् बेपत्ता भए बेपत्ता बनाउने कार्यमा को को सँलग्न छन् र यो आपराधिक कार्य हो, होइन र यदि हो भने तिनका लागि प्रचलित कानूनमा कस्तो सजायको व्यवस्था छ भन्ने प्रश्नहरूको निराकरण हुनुमा नै विधिको शासनको सार्थकता निर्भर रहने । (प्रकरण नं.१२) § नागरिकप्रति सरकारको अभिभावकीय दायित्व रहन्छ । यो दायित्व भित्र नागरिकको अस्तित्व रक्षाको अधिकारको स्थान सर्वोपरि रहन्छ । नेपालमा प्राचीनतम् कानूनी प्रणालीमा त यो दायित्व स्वीकारिएको थियो भने आजको विकसित कानूनी मान्यतामा यस सिद्धान्तलाई इन्कार गर्ने ठाउं छैन । राज्यद्वारा बेपत्ता बनाइएका हुन वा अरु कसैद्वारा वा स्वयम् नै बेपत्ता भएका नै किन नहुन यी सबैको स्थिति सार्वजनिक गर्ने कानूनी दायित्व सरकारको हो । यस दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.१३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8096 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश मिश्रित प्रतिषेध |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2065/12/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश बस्ती |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६६, नि.नं. 8096 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
