नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8055 · वि.सं. २०६६
नि.नं. 8055 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ न्यायिक मनको प्रयोग नभएको निर्णय कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकूल भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) ले यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई तोकिएको र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेकका मुद्दामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३१ को पालना पनि गरेको नदेखिँदा उचित कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन र न्यायिक मनको समेत प्रयोग नगरी कानून विपरीत निर्णय नभएको अवस्थामा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त हुने । (प्रकरण नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8055 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2065/09/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६६, नि.नं. 8055 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
