नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8052 · वि.सं. २०६६
नि.नं. 8052 — नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ संविधानको अभिभावकीय अभिभारा सर्वोच्च अदालतलाई बहन गराएको यो धारा १०७(१) को प्रयोग संविधानसंग अन्य कानून बाझिए नबाझिएको अवलोकन गर्ने अख्तियारी न्यायिक पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित छ । यस अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा धारा १०७(२) मा उल्लिखित वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा जस्ता आदेश जारी गर्दा अपनाइनु पर्ने सिद्धान्तसँगको सीमामा बाँधिन आवश्यक छैन । मूल कानून संविधानसँग बाझिएको कुनै पनि कानून क्रियाशील रहन नसक्ने र संविधानको सर्वाच्चता कायम रहोस् भन्ने अभिप्राय अन्तर्निहीत न्यायिक पुनरावलोकनका हकमा अन्य उपचार, बिलम्ब तथा समर्पणका सिद्धान्त जस्ता धारा १०७(२) अन्तर्गतका आदेशका सन्दर्भमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरू आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.२) § कानूनको अवैधताको प्रश्न नेपाली नागरिकको सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य एवं जिम्मेवारी हो । यसलाई कुनै समयसीमामा बाँध्न हुँदैन । अवैध कानून जहिले पनि अवैध नै हुन्छ । समय सीमाको कारणले अवैध कानून वैध कानूनका रुपमा रुपान्तरण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) § संवैधानिक प्रावधानका विपरीतका कानूनलाई संविधानसंग बाझिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई राज्यले दिएका हकले संविधानमार्फत मूर्तता प्राप्त गरेका हुन्छन् । एक हातले दिने र अर्को हातले लिने कार्यलाई दिएको मान्न मिल्दैन । यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कानूनलाई संविधानवादका मूल्य र मान्यताका प्रतिकूल मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.७) § विधिकर्ताले निरर्थक र निष्प्रयोजित प्रावधान कानूनमा राख्नु हुँदैन । बिक्री नै नभएको टिकटबापत त्यो पनि उच्चतम् श्रेणीको दरको आधारमा शुल्क असूल गर्ने कानूनी प्रावधानले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, को धारा १२(३)(च), १३ र १९ ले प्रदान गरेको मौलिक हक कुण्ठित हुने । (प्रकरण नं.१२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8052 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2065/11/15 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती |
| मुद्दा नं. | २०६५-WS-००१३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६६, नि.नं. 8052 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
