नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8051 · वि.सं. २०६६

नि.नं. 8051 — उत्प्रेषण परमादेश समेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ छुट जग्गादर्ता सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार रहेको निकायले सरकारका नाममा दर्ता भएको भन्ने मात्र आधारमा पेश भएका सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी निर्णय गर्न इन्कार गरेको कार्यलाई कानूनअनुकूलको कार्य भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । § कानूनबमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु तत् निकायको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । तर, मालपोत कार्यालय सुनसरीले त्यसरी हकभोग र दर्ताको प्रमाण राखी दिएको निवेदनतर्फ कानूनबमोजिम निर्णय नगरी तामेलीमा राखेको कार्यलाई कानूनबमोजिम भएको कार्य भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § अधिकारक्षेत्रको बारेमा पुनरावेदन नै नलाग्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन ग्रहण गरी अदालतबाट इन्साफसमेत भएको अवस्थामा गलत बाटो अनुशरण गरेको र न्यायिक कार्यका लागि निरन्तर क्रियाशील नरहेको भन्ने आधारमा निवेदन खारेज गर्नु मनासिव देखिन आउंदैन । कानूनमा पुनरावेदनको अधिकारको व्यवस्था नै नभएको विषयमा अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अनुशरण गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8051
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण परमादेश समेत
निर्णय वर्ष / मिति2065/12/06
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठबाट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी यस निवेदनमा भएको आदेश कायम नरहने हुँदा बदर भै छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले निवेदकले दिएको छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी निवेदनका विषयमा कानूनबमोजिम बुझ्नु पर्ने आवश्यक प्रमाण बुझी मालपोत ऐनको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय सुनसरीका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ
मुद्दा नं.065–WF–0006
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६६, नि.नं. 8051
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्