नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8044 · वि.सं. २०६५
नि.नं. 8044 — उत्प्रेषणयुक्त आदेशद्वारा संबिधानसंग बाझिएको कानून खारेज गरिपाऊँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ संविधानसभाको पहिलो वैठकबाट पारीत प्रस्तावमा संविधानको धारा १५९(२) बमोजिम गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा स्थापित गर्नुका साथै तत्कालीन राजाका सबै अधिकार, सुविधा र हैसियत समाप्त गरिएकाले पनि त्यसबाट निवेदकको माग सम्बोधन भैसकेको भन्ने देखिन्छ । तर घोषणात्मक प्रकृतिको उक्त प्रस्तावअनुरुप कानूनमा आवश्यक पुनरावलोकन, सुधार, परिमार्जन समेतका कार्यहरू सम्पन्न भै नसकेको भन्ने अवस्था देखिँदा संविधानमा परिकल्पना नै नगरिएका संस्थाका बारेमा भएका प्रत्याभूति कायमै रहन गएको अवस्था उत्पन्न हुने । § अनावश्यक कानूनको अस्तित्वबाट संविधानद्वारा नागरिकलाई प्रदान गरिएका विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक बन्देजको गुञ्जायस रहने । § संविधानतः राजा अर्थात् श्री ५ को अस्तित्व नै कायम नरहेको सन्दर्भमा राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ४(१) मा रहेका जस्ता प्राबधानहरू कायम राख्नुको कुनै औचित्य र आधार देखिँदैन । तर, कानूनी रुपमा अस्तित्वमा नै रहेका त्यस्ता प्राबधानहरूले संविधानप्रदत्त हकहरूमा आघात पुर्याउन सक्ने सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी संविधानसँग बाझिएको उक्त विवादित व्यवस्था निष्कृय घोषित हुने । (प्रकरण नं.३) § पुरानो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थापित अंगहरू विस्थापित भैसकेको अवस्थामा नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित कानूनलाई मिलान, परिमार्जन वा अद्यावधिक बनाउनु पर्ने। (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8044 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त आदेशद्वारा संबिधानसंग बाझिएको कानून खारेज गरिपाऊँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2065/07/28 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला |
| मुद्दा नं. | ०६४-WS-००१४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६५, नि.नं. 8044 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
