नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8043 · वि.सं. २०६५
नि.नं. 8043 — उत्प्रेषण समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत गरिएको काम कारवाहीले प्रत्यायोजनको दायरा नाघ्न नहुंने। § सारवान विषय विधायिकी ऐनबाटै निर्देशित हुने र नियमावलीले केवल कार्यविधिगत पक्षमात्र समेट्ने अर्थात नियमावलीले सारवान नभई कार्यविधिगत विषयमा मात्र व्यवस्था गरेको हुने । (प्रकरण नं.३) § प्रहरी (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०६३ ले नियम ३, ४, ५, ६, ७ लगायतमा संशोधन गरी महानगरीय प्रहरीको अवधारणालाई प्रहरी सेवामा समाहित गरी सोहीअनुरुपको श्रेणी पद र कार्यालयको व्यवस्थाहरू मिलान गरेकोसम्म देखिन आएवाट नियम ३ को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म रहेका वर्गीकरण कार्यविधिगत हुने र संशोधनले थप गरेको खण्ड (च) को प्रावधानमात्र सारवान हुने भनी मान्न मिल्ने कुनै आधार देखिदैन । नियम ३ को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म गरिएका वर्गीकरण जस्तै खण्ड (च) मा थप गरिएको प्रहरी सेवाको वर्गीकरणलाई पनि समान रुपमा लिनु उचित र विवेकसम्मत हुने । (प्रकरण नं.५) § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची (१) बमोजिम सरकार वादी भै चल्ने मुद्दाहरूको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्य प्रहरी कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएकाले प्रहरी ऐनलगायतका विभिन्न ऐनले प्रहरी संगठन र कर्मचारीको काम कर्तव्य अधिकार निर्धारण गरेकोले त्यस्ता मूलभूत प्रावधानहरूलाई सारवान कानूनको कोटीमा राख्न सकिने । (प्रकरण नं.६) § प्रहरी नियमावली, २०४९ मा महानगरीय प्रहरीसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरी जारी भएको प्रहरी (एघारौं संशोधन) नियमावलीले त्यसअघि अर्थात २०६३।८।१ देखि नेपाल सरकारको निर्णयबाट गठन भएको महानगरीय प्रहरीले गरेको काम करवाहीको वचाउसम्म गरेको अवस्था देखिदा उक्त संशोधित नियमावलीको व्यवस्था प्रष्टतः भूतलक्षी नभई त्यसमा वचाउ प्रवन्ध (Saving clauses ) सम्म समावेश गरेको भनी अर्थ गर्नु सहज र स्वाभाविक हुने । § (प्रकरण नं.१२) § प्रहरी नियमावली सारवान कानून नभई प्रहरी ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधि नियमित गर्ने नियम हो भन्ने देखिन्छ । कार्यविधि कानून पश्चातदर्शी असर हुने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने नदेखिने । § शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान जस्तो सार्वजनिक महत्व र राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा महानगरीय प्रहरीवाट सम्पन्न भैसकेको काम कारवाहीलाई नियमावलीले बचाउसम्म गरेको देखिँदा गंम्भीर सार्वजनिक महत्वको उक्त विषयलाई निस्प्रभावी तुल्याउने गरी आदेश गर्दा कोही कसैको हित हुने नभई उल्टै समाजमा अराजकताको अवस्था सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.१५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8043 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2065/09/17 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी |
| मुद्दा नं. | 063-WS-0038 |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६५, नि.नं. 8043 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
