नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8007 · वि.सं. २०६५
नि.नं. 8007 — उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावलीले सम्झौता गर्न नआउने ठेकेदारको धरौटी वापत राखेको रकम जफत गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिएपनि उक्त व्यवस्था ठेक्काको शर्तहरु यथावत कायम रहेको अवस्थामा मात्र लागु हुने । § बोलपत्र सूचनाको आधारभूत शर्तमा परिवर्तन भइसक्दाको अवस्थामा स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली लागु हुन सक्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । § कानूनमा भएको व्यवस्थालाई पालना गर्दा वा लागु (Enforce) गर्दा सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले स्वेच्छाचारी (Arbitrary) ढंगबाट नगरी विवेकसंगत (Rational) उचित (Reasonable) तथा स्वच्छ (Fair) ढंगले गरेको देखिनुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § ठेक्काको आधारभूत शर्तमा परिवर्तन गर्ने पक्षबाट अर्को पक्षलाई ठेक्का सम्झौताको पालन नगरेको भनी बैक ग्यारेन्टी जफत गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई कानूनको उचित (Reasonable), स्वच्छ (Fair) तथा विवेकपूर्ण प्रकृयाबाट भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8007 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2065/04/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६५, नि.नं. 8007 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
